जबलपुर में धर्मशास्त्र नेशनल लॉ विश्वविद्यालय की शुरुआत

जबलपुर,देश के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा है कि सुदृढ़ लोकतंत्र, सुशासन और कानून सम्मत शासन व्यवस्था के लिये शिक्षा आवश्यक है। देश में संविधान के अनुरूप विकास हेतु कानून की बेहतर शिक्षा को व्यापक स्वरूप दिया जाना चाहिए। सीजेआई मिश्रा जबलपुर में धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के भवन के शिलान्यास और विश्वविद्यालय के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे।
प्रधान न्यायाधीश मिश्रा ने न्यायपालिका की भूमिका पर कहा कि संसद-विधानसभा, कार्यपालिका कानून बनाती हैं। न्यायपालिका कानून की उचित व्याख्या कर न्याय प्रदान करती है। न्याय का महत्वपूर्ण कार्य विद्वान वकीलों के सहयोग से ही संभव हो पाता है। कानून के उचित और न्यायसंगत क्रियान्वयन में वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अच्छे वकील लॉ स्कूल बनाते हैं। इसलिए लॉ स्कूल, लॉ विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका है। विद्वान वकीलों के माध्यम से ही निष्पक्ष और सुलभ न्याय मिलता है।
प्रधान न्यायाधीश मिश्रा ने विधि विश्वविद्यालय के छात्रों से कहा कि वे निष्ठा, समर्पण और विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। विगत वर्षों में अनेक नये तथ्य और अवधारणायें विधि के क्षेत्र में आयी हैं। विधि शिक्षा में इनको शामिल किया जाना चाहिये। विधि शिक्षा और न्यायालयीन व्यवस्था में अनुशासन परिलक्षित होना जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट तक फास्ट ट्रेक न्यायालय स्थापित हों : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कानून का ज्ञान, न्याय को त्वरित और सुलभ बनाता है। उन्होंने अपेक्षा की कि दुराचारियों को शीघ्र दंडित करने सुप्रीम कोर्ट तक फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित होने चाहिये। सीएम चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना से अधिवक्ताओं, नागरिकों और राज्य सरकार का संकल्प पूरा हो रहा है। अब देश में जबलपुर की पहचान संस्कारधानी के साथ न्यायधानी के रूप में भी स्थापित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडि़त मानवता को सेवा और त्वरित न्याय की आवश्यकता होती है। हमारे न्यायालयों ने इस दिशा में तेजी से प्रयास किये हैं।
टेली-लॉ की व्यवस्था को बढ़ावा : कानून मंत्री
केन्द्रीय विधि एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जबलपुर संस्कारधानी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना गौरव की बात है। भारत दुनिया में एक सशक्त देश बनकर उभर रहा है। यहां सूचना प्रौद्योगिकी और कानून के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हो रहे हैं। मंत्री प्रसाद ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में टेली-लॉ की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में जजों के रिक्त पदों की पूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री प्रसाद ने कहा कि मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में बाहर निकालना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान की सराहना की।
वेबसाइट का लोकार्पण
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कहा कि जबलपुर में नेशनल लॉ विश्वविद्यालय की स्थापना न्यायोचित है। उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान का आभार माना कि उनके प्रयास से लॉ विश्वविद्यालय की स्थापना बिना किसी रूकावट के जल्दी संभव हो सकी है।