भोपाल,प्रदेश की बैंक सिर्फ रेरा प्राधिकरण में पजीकृत प्रोजक्ट को ही फाइनेंस करे। रियल स्टेट के प्रोजेक्ट, कॉलोनियां, रेरा एक्ट के नियमों के अनुरूप होती है। साथ ही फाइनेंस कर ने के लिए उचित व्यवसायिक विकल्प है, जिनमें ऋण वापसी की बेहतर संभावनाएं रहती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी ऐसी मार्गदर्शिका जारी की […]
भोपाल, रीयल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट अर्थात रेरा के पास किसी प्रकार से रजिस्ट्री पर रोक लगाने के अधिकार नहीं है। अत: बिल्डर रेरा में रजिस्टे्रशन कराए बिना भी अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री करा सकते हैं। इस आशय की बात प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव मनोज श्रीवास्तव […]
नई दिल्ली,बिल्डरों की मनमानी से निजात दिलाने के लिए बनाए गए रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (आरईआरडीए) के तहत मंगलवार से बिना नियामक की मंजूरी कोई नई रियल एस्टेट परियोजना शुरू नहीं की जा सकेगी। इसके बाद भी कुल चार राज्यों मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब ने ही अपने यहां नियामक की नियुक्ति की […]
