मप्र में 3000 वर्गफीट मकान के ‎निर्माण की अनुमति दे सकेंगे आर्किटेक्ट

भोपाल, राज्य शासन ने भूखंड पर भवन अनुमति जारी करने के नियमों में संशोधन कर दिया है। इसके अनुसार अब शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तीन हजार वर्गफीट के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग में पंजीकृत आर्किटेक्ट ही अनुमति दे सकेंगे। भवन बनाने की अनुम‎ति के ‎लिए […]

न बिक पाए घरों को जल्द बेचो, इन्हें दबाकर न बैठो -पुरी

नई दिल्ली, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिल्डरों से कहा कि वे न बिक पाए घरों को दबाकर न बैठें, बल्कि इन्हें जल्दी से बेचने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि वह आवास बिक्री को बढ़ावा देने के मद्देनजर एक बार फिर से संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी कम […]

रियल एस्टेट में विदेशी निवेशकों के लिए भारत पहली पसंद, पिछले साल आया 6 अरब डॉलर का निवेश

नई दिल्ली, देश के रियल एस्टेट सेक्टर क्षेत्र में पिछले साल इस क्षेत्र में 27 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ करीब 6 अरब डॉलर (45 हजार करोड़ रुपए) का निवेश किया गया। इसका खुलासा रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म सीबीआरई साउथ एशिया के घरेलू उद्योग में निवेश के रुझानों से जुड़ी एक रिपोर्ट से हुआ है। […]

मप्र की नयी रियल एस्टेट पॉलिसी से मजबूत होगी बुनियाद

( शमशेर सिंह द्वारा ) भोपाल,मध्य प्रदेश सरकार की नयी रियल एस्टेट पॉलिसी न केवल डेव्हलपरों और आम ग्राहकों के लिए लाभप्रद है बल्कि इसके चलते आर्थिक गतिविधियों में जो तेजी आयेगी उसका लाभ संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था को मिलेगा। किसी भी देश या प्रदेश के आर्थिक विकास में अचल संपत्ति क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। […]

राहत पैकेज की तैयारी, रियल एस्टेट क्षेत्र को दिया जा सकता है प्रोत्साहन, बदलेगा नियम

नई दिल्ली, सरकार ने अब रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सौगात देने के संकेत दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस क्षेत्र की मुश्किलों का हल निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने माना कि पूर्व में घोषित राहत […]

स्वयं के निर्णय लागू करने का रेरा को हो अधिकार- डिसा

भोपाल, म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष अन्टोनी डिसा ने कहा है कि प्रदेशों के रेरा संगठनों को स्वयं के निर्णयों को लागू करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसके लिये यदि आवश्यक हो, तो अधिनियम में संशोधन भी किया जाना चाहिए। डिसा शुक्रवार को नई दिल्ली में द एसोसिएट चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड […]

राजधानी में सस्ती होगी प्रॉपर्टी 20 प्रतिशत तक जमीन के दाम कम करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित

भोपाल,राजधानी के रियल एस्टेट कारोबार को प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने राहत प्रदान करने का काम किया है। कैबिनेट ने कलेक्टर गाइडलाइन में 20 प्रतिशत तक जमीन के दाम कम करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। भोपाल में बीते 10 साल में 300 से 600 प्रतिशत तक कलेक्टर गाइडलाइन में बढ़ोतरी की गई। लिहाजा, आर्थिक […]

रियल एस्टेट को उबारने, घटेंगे जमीन-मकान के दाम, कलेक्टर गाइड लाइन 20 % कम करने की तैयारी

भोपाल, करीब तीन साल से भारी मंदी से जूझ रहे रियल एस्टेट को उबारने के लिए कमलनाथ सरकार का बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत जमीनों की कलेक्टर गाइड लाइन एकमुश्त बीस फीसदी कम करने जा रही है। बताया जाता है कि मध्यप्रदेश में कलेक्टर गाइड लाइन पड़ोसी राज्यों से अधिक है। आचार […]

घर खरीददारों एवं बिल्डर्स की रक्षा का सशक्त माध्यम है रेरा एक्ट

( ताहिर अली की रेरा स्थापना दिवस पर विशेष प्रस्तुति )भोपाल, रेरा एक्ट की मंशा पक्षकारों को एक्ट के प्रति जागरुक किये बगैर पूरी नहीं हो सकती। रेरा एक्ट नागरिक केन्द्रित है, परन्तु यह बिल्डरों के विरुद्ध नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर की सफलता के लिए उससे जुड़े सभी घटकों द्वारा रेरा नियमों का पालन […]

किफायती और निर्माणाधीन घरों पर सरकार ने जीएसटी घटाई, रियल्टी सेक्टर को होगा लाभ

नई दिल्ली, मोदी सरकार ने चुनावी रण में जाने से पूर्व देशभर में घर खरीदने का सपना देख रहे करोड़ों लोगों को बड़ा तोहफा दे दिया है। घरों पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में बड़ी कटौती की गई है।निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 […]