Category: रियल एस्टेट

भोपाल, म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष अन्टोनी डिसा ने कहा है कि प्रदेशों के रेरा संगठनों को स्वयं के निर्णयों को लागू करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसके लिये यदि आवश्यक हो, तो अधिनियम में संशोधन भी किया जाना चाहिए। डिसा शुक्रवार को नई दिल्ली में द एसोसिएट चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड […]

भोपाल,राजधानी के रियल एस्टेट कारोबार को प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने राहत प्रदान करने का काम किया है। कैबिनेट ने कलेक्टर गाइडलाइन में 20 प्रतिशत तक जमीन के दाम कम करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। भोपाल में बीते 10 साल में 300 से 600 प्रतिशत तक कलेक्टर गाइडलाइन में बढ़ोतरी की गई। लिहाजा, आर्थिक […]

भोपाल, करीब तीन साल से भारी मंदी से जूझ रहे रियल एस्टेट को उबारने के लिए कमलनाथ सरकार का बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत जमीनों की कलेक्टर गाइड लाइन एकमुश्त बीस फीसदी कम करने जा रही है। बताया जाता है कि मध्यप्रदेश में कलेक्टर गाइड लाइन पड़ोसी राज्यों से अधिक है। आचार […]

( ताहिर अली की रेरा स्थापना दिवस पर विशेष प्रस्तुति )भोपाल, रेरा एक्ट की मंशा पक्षकारों को एक्ट के प्रति जागरुक किये बगैर पूरी नहीं हो सकती। रेरा एक्ट नागरिक केन्द्रित है, परन्तु यह बिल्डरों के विरुद्ध नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर की सफलता के लिए उससे जुड़े सभी घटकों द्वारा रेरा नियमों का पालन […]

नई दिल्ली, मोदी सरकार ने चुनावी रण में जाने से पूर्व देशभर में घर खरीदने का सपना देख रहे करोड़ों लोगों को बड़ा तोहफा दे दिया है। घरों पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में बड़ी कटौती की गई है।निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 […]

भोपाल,मध्य प्रदेश से सटे हुए पांच राज्यों में सबसे महंगी जमीन मध्यप्रदेश में बिक रही है। महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य की तुलना में मध्य प्रदेश की जमीनों के रेट, कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार लगभग 2 गुना ज्यादा है। जिसके कारण मध्य प्रदेश का रियल स्टेट सेक्टर इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से […]

नई दिल्ली, जमीन जायदाद क्षेत्र में साल 2018 में सुधार का संकेत और किफायती फ्लैटों की मांग और कीमतों के स्थिर रहने से मकानों की बिक्री में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि, साल के अंत में नकदी संकट की वजह से मजबूत वृद्धि की संभावना कमजोर हुई। इसके साथ ही घर खरीदारों […]

नई दिल्ली, वस्तु एवं सेवा (जीएसटी) परिषद 23 वस्तुओं पर जीएसटी की दर कम करने के बाद अब अगले महीने होने वाली बैठक में निर्माणाधीन आवासीय इकाइयों और कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (कार्य सम्पन्न होने का प्रमाण पत्र) की प्रतीक्षा में पड़े तैयार फ्लैट पर कर की दर को घटाकर 5 प्रतिशत कर सकता है। एक अधिकारी […]

भोपाल,प्रदेश की बैंक सिर्फ रेरा प्राधिकरण में पजीकृत प्रोजक्ट को ही फाइनेंस करे। रियल स्टेट के प्रोजेक्ट, कॉलोनियां, रेरा एक्ट के नियमों के अनुरूप होती है। साथ ही फाइनेंस कर ने के लिए उचित व्यवसायिक विकल्प है, जिनमें ऋण वापसी की बेहतर संभावनाएं रहती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी ऐसी मार्गदर्शिका जारी की […]

नई दिल्ली,देश के नौ प्रमुख संपत्ति बाजारों में जुलाई से सितंबर की तिमाही के दौरान घरों की बिक्री में 24 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, इस दौरान नए घरों के लॉन्च में 35 फीसदी की गिरावट आई है। इस ताजा ट्रेंड से नहीं बिकने वाले फ्लैटों की संख्या में गिरावट दर्ज की […]