राजस्थान में कोरोना प्रभावित परिवारों को दी जाएगी सामाजिक सुरक्षा

जयपुर, कोरोना के शिकार हुए परिवारों को राहत देने के लिए अब राज्य सरकार जल्द ही सामाजिक सुरक्षा नीति लाने जा रही है। गहलोत मंत्रिपरिषद् के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए इसी महीने में नीति तैयार कर राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। मध्यप्रदेश, दिल्ली और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां ऐसे राहत पैकेज की घोषणा हुई है। राज्य सरकार इन राज्यों के साथ ही दूसरे राज्यों द्वारा लिए गए फैसलों का अध्ययन करवा रही है। संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान सरकार इनमें से पंजाब मॉडल को फॉलो कर सकती है।
दिल्ली सरकार ने कमाऊ सदस्य खोने वाले परिवारों को 2500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का फैसला किया है। अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण का खर्चा भी सरकार उठाएगी। इतना ही नहीं अनाथ हुए बच्चों को 25 साल उम्र होने तक 2500 रुपए महीने की दिल्ली सरकार मदद करेगी। वहीं दिल्ली सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को भी 50-50 हजार रुपये की मदद की घोषणा की है। मध्यप्रदेश सरकार ने भी कोरोना की वजह से बेसहारा हुये बच्चों को निशुल्क शिक्षा की घोषणा की है। अनाथ हुए बच्चों को सरकार 5 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन देगी। कोरोना महामारी के कारण मारे गये व्यक्ति के परिवार को एक लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की भी मध्य प्रदेश सरकार ने की घोषणा की है। इसी तरह पंजाब सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा देने का फैसला किया है। वहीं कमाने वाले सदस्य को खोने वाले परिवार को पंजाब सरकार 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देगी। राजस्थान में तैयार होने वाली नीति में अनाथ हुए बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा का ऐलान किया जा सकता है। वहीं कमाऊ सदस्य खोने वाले परिवारों को पेंशन की राशि डेढ़ हजार रुपए से लेकर ढाई हजार रुपए तक होने की संभावना जताई जा रही है। पेंशन की राशि के लिए भी अलग-अलग कैटेगरी बनाए जाने की संभावना है। अभी ऐसे पीड़ित परिवारों को पालनहार योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे लाभ मिल रहे हैं। लेकिन कोरोना से प्रभावित परिवारों के लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा। कोरोना से अब तक प्रदेश में करीब 7700 मौतें हो चुकी हैं। राज्य सरकार कोरोना प्रभावितों के लिए लाई जा रही नीति में शामिल होने वाले परिवारों का आंकड़ा जुटाने में जुट गई है। मुख्यमंत्री की मंशा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत देने की है। ऐसा माना जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है।