छत्तीसगढ़ में इस वर्ष से कोदो कुटकी का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का एलान

जगदलपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस वर्ष से कोदो कुटकी का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जायेगा। बीजापुर में आयोजित आम सभा में उन्होंने यह घोषणा की। उन्होंने बीजापुर जिले में कुटरू, गंगालूर में तहसील कार्यालय की घोषणा भी की। श्री बघेल ने बीजापुर में किये जा रहे विकास कार्य लोहा डोंगरी, महादेव तालाब के उन्नयन और सौंदर्यीकरण के लिए राशि स्वीकृति की सहमति दी। साथ ही जिले के अन्य 12 तालाबों को गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए राशि स्वीकृत घोषणा की। जिले के पहुंचविहीन क्षेत्रों के 10 सड़कों के विकास में तथा भैरमगढ़, आवापल्ली मंदेर बस स्टैण्ड निर्माण की घोषणा किये। तोंगपल्ली और भद्रकाली में नये धान खरीदी केन्द्र बनाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि बस्तर संभाग के विकास कार्य के लिए कोई कमी नहीं होने दिया जायेगी। बस्तर की संस्कृति, सभ्यता यहां के लोगों के विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद को बढ़ावा देने कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर मंे प्रतिभा की कमी नहीं है सिर्फ अवसर देने की आवश्यकता है। सरकार सारे अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल जंगल और जमीन में स्थानीय लोगों के अधिकार देने के लिए शासन द्वारा वन अधिकार सामुदायिक व व्यक्तिगत पट्टा देने का कार्य कर रही है। बस्तर में भूमिहीन लोगों को भूमि का अधिकार देने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है और बस्तर में कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बिजली लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल हो चुकी है और इस क्षेत्र में बिजली पहुंचाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। सरकार द्वारा बंद स्कूलों को पुनः प्रारंभ किया गया है जिसमंे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर दिये गये हंै। डीएमफ के राशि का उपयोग शिक्षा स्वास्थ्य आजीविका देने के लिए किया जा रहा है। सरकार द्वारा कुपोषण से लड़ाई हेतु सुपोषण अभियान की शुरूआत की गयी जिससे 77 हजार से अधिक बच्चे सुपोषित हो चुके है। 52 प्रकार के लघु वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीदा जा रहा है। कोरोना काल में ग्रामीणों द्वारा महुआ, ईमली का भी संग्रहण किया गया। जिसका मेहनताना ग्रामीणों को दिया गया। बीजापुर में बांस से 8 हजार से अधिक लोग रोजगार मिला है। बस्तर के लोगों को रोजगार से जोड़कर रखना शासन की प्राथमिकता है।