देश भर में पांच लाख शिक्षकों की भर्ती करने जा रही मोदी सरकार

नई दिल्ली, भारत को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 100 शिक्षण संस्थानों की रेस में शुमार करने की तैयारी के तहत मोदी सरकार 5 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। भर्ती की अधिसूचना 30 जून को जारी होगी। केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों की भी भर्ती में जिम्मेदारी तय की जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति की योजनाओं को हर 5 साल में रिव्यू होगा। विशेषज्ञ उनमें सुधार करने के अलावा कमियों को दूर करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 100 दिन के एक्शन प्लान के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री कार्यालय ने पास कर दिया है। यह एक्शन प्लान 31 मई को जनादेश के सामने सार्वजनिक कर दिया जाएगा। शिक्षा नीति की योजनाओं को पांच वर्ष के भीतर लागू करना होगा, जिनका विशेषज्ञ रिव्यू करेंगे। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं बल्कि, स्किल में सुधार करते हुए रोजगार या व्यवसाय से जोडऩा रहेगा। नई शिक्षा नीति की योजनाओं को लागू करने का काम 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा। मंत्रालय के एक्शन प्लान में विषय एक्शन, टाइम लिमिट और जवाबदेही भी तय की गई है। यदि कोई विभाग या अधिकारी अपने काम में ढील करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इसमें संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।
नए सिस्टम से लागू होगा एक्रीडिटेशन
यूजीसी को भंग करते हुए उसके स्थान पर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (एचईसीआई) एक्ट-2018 लागू किया जाएगा। जून 2019 में राज्यों समेत विश्वविद्यालयों के साथ ड्राफ्ट साझा किया जाएगा। इन्हीं सुझावों के आधार पर अगस्त 2019 में एचईसीआई लागू होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को एक्रिडिटेशन देने के लिए नया एक्रिडिटेशन सिस्टम लागू होगा। इसकी घोषणा 15 अगस्त तक कर दी जाएगी। इसके आने के बाद संस्थानों को एक्रिडिटेशन मिलने में आसानी रहेगी। अच्छे संस्थानों के आने से शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
पहली बार बनेगा नेशनल रिसर्च फंड एक्ट
प्रधानमंत्री साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल के सुझाव पर नेशनल रिसर्च फंड एक्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें सभी प्रकार की रिसर्च योजनाओं को शामिल करते हुए उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। इसमें राज्यों को भी शामिल करने की योजना है।