MP में 10 साल पुराने 108 करोड रुपए के किसान कर्जमाफी घोटाले की जांच होगी

भोपाल,मनमोहन सरकार ने 2008 में कर्ज माफी की घोषणा की थी, 2008 में 50000 रु. तक के कर्ज माफ किए गए थे, इस कर्ज माफी में जिला सहकारी बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और 4000 से ज्यादा प्राथमिक सहकारी समितियों में योजना का क्रियान्वयन किया गया था। 30 दिसंबर 2008 तक नाबार्ड को दावे प्रस्तुत किए गए थे। जिसमें 1186709 किसानों के 1634 करो रुपए से ज्यादा की कर्ज माफी की गई थी।
सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा की भाजपा सरकार ने किसानों के नाम पर बड़े-बड़े घोटाले किए हैं। लगभग 108 करो रुपए का घोटाला 2008 की ऋण माफी में करने की शिकायतें शासन को प्राप्त हुए हैं। इसमें भिंड जिले की 157 समितियां, सागर जिले की 156 समितियां, होशंगाबाद जिले की 140 समितियां, खरगोन जिले की 124, मंदसौर की 108, छतरपुर की 102, जबलपुर की 99, पन्ना की 58 और रीवा की 80 समितियों के खिलाफ जो शिकायतें प्राप्त हुई थी। उस पर कोई कार्यवाही भाजपा सरकार ने नहीं की थी। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा की ऋण माफी में किए गए घपले घोटाले की जांच सरकार कराएगी और दोषियों को दंडित करेगी। डॉक्टर गोविंद सिंह ने यह भी कहा कि समितियों द्वारा किसानों के नाम पर फर्जी ऋण निकाला गया है और किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई है। इसकी भी जांच सरकार ने शुरू कर दी है दोषियों के ऊपर सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी।