अहमदाबाद,जसदण उपचुनाव से पहले गुजरात सरकार ने दो बड़े ऐलान किए हैं. पहले बिजली चोरी के बकाया बिलों को माफ किया और बाद में राजकोट में एम्स निर्माण का ऐलान कर दिया. गुजरात के ग्रामीण इलाकों में बिजली चोरी के 650 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे राज्य सरकार ने माफ कर दिया है. पिछले काफी समय से गुजरात में एम्स को लेकर रहस्य बना हुआ था. एम्स की दौड़ में राजकोट और वडोदरा का नाम चल रहा था. लेकिन आज सरकार ने राजकोट में एम्स बनाने का ऐलान किया है.
जसदण उपचुनाव से पहले राज्य में बिजली चोरी के रु. 625 करोड़ माफ करने के सरकार के फैसले पर चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है. राज्य के चुनाव आयोग ने ऊर्जा विभाग को नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है. दूसरी ओर एम्स मुद्दे पर भी चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य विभाग को जवाब तलब किया है. चुनाव आयोग ने स्वास्वथ्य विभाग से रिपोर्ट देने की आदेश दिया है.
बता दें कि जसदण उपचुनाव के चलते आचार संहिता लागू है और ऐसे में बिजली बिल माफ करने और एम्स का ऐलान को लेकर आरोप लगने के बाद चुनाव आयोग हरकत में आ गया. इतना ही नहीं यह घोषणा चुनाव आयोग से मंजूरी लिए बगैर की गई है. नतीजतन चुनाव आयोग ने संबंधित विभागों को जवाब तलब किया है.
गौरतलब है गुजरात सरकार ने राज्य के ग्रामीण इलाकों बकाया रु. 625 करोड़ के बिल माफ करने की आज घोषणा की है. इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के 6.22 लाख उपभोक्ताओं के बकाया बिल माफ किए गए हैं. ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल ने बताया कि राज्य के कृषि, घरेलू और व्यावसायिक बिल माफ कर दिए गए हैं. इसके अलावा अब बिजली चोरी करने वाला यदि नया बिजली कनैक्शन चाहता है तो वह रु. 500 जमाकर नया कनैक्शन ले सकेगा.
जसदण उप चुनाव से पहले राजकोट को एम्स की सौगात
