अहमदाबाद,गुजरात सरकार राज्य में बेरोजगारी भत्ता और युवाओं को स्कील ट्रेनिंग के लिए रु. 3000 से रु. 10000 तक मासिक भत्ता या स्टाइपेन्ड देने पर विचार कर रही है. आगामी 20 फरवरी को पेश होने वाले राज्य के बजट में गुजरात सरकार इसका ऐलान कर सकती है. राज्य में पिछले पांच साल से बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर सरकार चिंतित है. श्रम एवं रोजगार मंत्री दिलीप ठाकोर के मुताबिक पहले साल कम से कम एक लाख युवाओँ को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है. राज्य सरकार केन्द्र सरकार के साथ मिलकर बेरोजगार शिक्षित युवाओं और अक्षरज्ञान धारक युवाओं को टेकनिकल एवं वित्तीय मदद मुहैया कराने की एक योजना तैयार करेगी. जिसके तहत पहले साल कम से कम एक लाख युवकों को निजी सेक्टर में नौकरी दिलाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी. राज्य सरकार आगामी बजट में इसके लिए प्रावधान करेगी. बेरोजगार युवकों को 1 साल के लिए स्टाइपेन्ड और स्कील ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके लिए राज्य सरकार निजी कंपनियों के साथ कोन्ट्रेक्ट करेगी जो युवाओं को ऑन जोब ट्रेनिंग और साथ ही टोकन मनी भी देगी. इस योजना को साकार कर वित्तीय एवं टेकनिकल मदद के लिए गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से संपर्क किया है| राज्य सरकार इस योजना के लिए रु. 350 करोड़ का फंड देगी.