वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में हड़ताल का ऐलान

नई दिल्ली,सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से नाराज 32 लाख कर्मचारी 11 जुलाई से हड़ताल पर जाएंगे। सिफारिशों को बुधवार को ही सरकार ने मंजूरी दी है, लेकिन वह उस रूप में कर्मचारियों को मंजूर नहीं है। वहीं सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लेकर सरकारी कर्मचारियों के महासंघ ने 11 जुलाई को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है।
उल्लेखनीय है कि वेतन आयोग ने निचले स्तर पर मूल वेतन में 14.27 फीसदी बढ़ोतरी की सिफ़ारिश की है, जो सत्तर साल में सबसे कम बताई जा रही है। औसतन बढ़ोतरी 23.55 फ़ीसदी तक मानी जा रही है। कर्मचारी संघ 18,000 रुपये के न्यूनतम वेतन को बढ़ाने की मांग कर रहा है। उसे मौजूदा पेंशन व्यवस्था भी नामंजूर है। हालांकि वित्त मंत्री का दावा है कि अगर कोई विसंगति है तो उसे दूर कर दिया जाएगा। 11 जुलाई को प्रस्तावित हड़ताल में रेलवे, पोस्ट और सेना की
ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के कर्मचारी शामिल हैं।
अगर रेलवे कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल होते हैं, तो यह 42 साल बाद पहला मौका होगा जब रेलवे कर्मचारी हड़ताल करेंगे। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिवगोपाल शर्मा ने कहा कि यह अब तक की सबसे खराब वेतन बढ़ोतरी है। चेन्नई में सरकारी कर्मचारी बुधवार को ही वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ सड़क पर उतर आए। 32 लाख सरकारी कर्मचारियों के महासंघ ने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है।

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