अवैध उत्खनन : वाहन राजसात होंगे,गरीबों को आशियाना देने जमीन का कानून आएगा

भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि गरीबों को आवास के लिये इसी बजट सत्र में जमीन देने का कानून लाया जायेगा। उन्हें घर बनाने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना से मदद दी जायेगी।
उन्होंने ऐलान कि चाहे रेत अवैध उत्खनन करने वाले हों या फिर व्यापमं से परीक्षाओं मं गड़बड़ी करने वाले किसी के भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि मैं राजधर्म का पालन करूंगा. उन्होंने विरोधियों से कहा कि वह सरकार के काम पर नजर रखें उसकी आलोचना करें पर वह निराधार नहीं हो।
मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पचास सालों के शासन के कारण मध्यप्रदेश बीमारु बना रहा। वर्तमान भाजपा सरकार ने सघन प्रयासों से इसे प्रगतिशील राज्य बनाया। उन्होंने 2003-04 में प्रदेश के विकास की स्थिति और वर्तमान विकास परिदृश्य के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन लाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिये अवैध उत्खनन में संलग्न वाहनों को राजसात करने का नियम बनाया जा रहा है। इसे रोकने के लिये सभी जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रेत की खदानें आवंटित करने के लिये ई-आक्शनिंग की व्यवस्था लागू
की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय आदिवासी भाइयों के नाम पर खदानें आवंटित कर अवैध उत्खनन हो रहा था। नर्मदा सेवा यात्रा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा को प्रवाहमान रखने के लिये इसके दोनों तटों के किनारे एक किलोमीटर की परिधि में वृक्षारोपण किया जायेगा। इसके तटों पर एक अप्रैल के बाद शराब की कोई दुकान नहीं खुलेगी। सीवेज का पानी नर्मदा में मिलने से रोकने के लिये सीवेज उपचार संयंत्र लगाये जायेंगे।
उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि वह निराधार निजी हमलों से भी बचे। उन्होंने नमामि नर्मदे यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मां नर्मदा को प्रवाह मान बनाए रखने, उसके संरक्षण की यात्रा है. मां नर्मदा प्रदेश की जीवनदायनी नदी है. हमें इस प्रकार के मामलों में सर्वसम्मति बनाने का आग्रह भी किया. कई बार मुख्यमंत्री ने तीखी टिप्पणियां कर विपक्ष के सदस्यों को निशाने पर लिया जिसस सदन में कई बार भारी हंगामा भी हुआ।
सीएम ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षाओं के संबंध में कहा कि कांग्रेस के समय
भर्ती की कोई प्रक्रिया तय नहीं थी। कोई नियम नहीं था। भाजपा सरकार ने भर्ती की पारदर्शी प्रक्रिया बनायी और गड़बडिय़ों की जांच करवाई । स्पेशल टास्क फोर्स को गड़बडियों की जांच का मामला सौंपा। कोई भी दोषी नहीं छोड़ा गया । उन्होंने कहा कि भर्तियों में मामूली कमियों की भी जांच की गई और कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगे उद्योगों में 15 लाख युवाओं को रोजगार मिला।

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