योगी सरकार का युवाओं को नौकरी देने का बड़ा प्लान तैयार, 4.50 लाख लोगों को मिलेगी सकेगी नौकरी

लखनऊ, केंद्र सरकार के निर्देश पर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1.50 लाख नए जनसेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) खोलने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3 से 4.50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एक जनसेवा केंद्र पर तकरीबन 3 से 4 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार जनसेवा केंद्र के संचालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रति ट्रांजेक्शन 4 रुपये की जगह 11 रुपये करने का फैसला किया है। सीएससी देश के सभी राज्यों में पीपीपी मॉडल पर काम करती है। जनसेवा केंद्रों पर कई तरह के काम किए जाते हैं।
गौरतलब है कि हाल के वर्षों में गरीब लोगों को सरकार की कई योजनाओं का पता और लाभ जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ही मिल पा रहा है। आधार कार्ड बनाने से लेकर अपडेट करने का काम हो या बैंकों से ट्रांजेक्शन या केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ही मिलता है। इसके साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आवासीय, जाति प्रमाण पत्र, जनगणना और आर्थिक जनगणना सहित कई तरह के कार्य भी जनसेवा केंद्रों के जरिए ही कराए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी आलोक कुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में पीपीपी मॉडल पर 63 हजार 119 जन सेवा केंद्र चल रहे हैं। अगले कुछ महीनों में पूरे प्रदेश में 1.50 लाख और जनसेवा केंद्र खोले जाएंगे। फिलहाल एक ग्राम पंचायत में एक जनसेवा केंद्र खोला गया है। अब इसकी संख्या बढ़ाने का काम शुरू हो गया है। वैसे तो प्रति 10 हजार आबादी पर एक जनसेवा केंद्र होता है। शासन अगले कुछ दिनों में जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर युवा उद्यमियों को रोजगार और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की कवायद तेज करने जा रहा है।

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