लखनऊ, उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी आरक्षण सूची पर आपत्तियां दर्ज की जा रही है। 8 मार्च तक आपत्तियां ली जाएगी। उसके बाद 12 मार्च को उनका निस्तारण करते हुए 15 मार्च तक सभी ग्राम पंचायतों की फाइनल आरक्षण की लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग 25-26 मार्च को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। जानकारी के मुताबिक होली के बाद नामांकन दाखिले का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस बार चार चरणों में पंचायत चुनाव होने की संभावना है। इस हफ्ते राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी के साथ बैठक करने वाले हैं।
बैठक में वोटरों को लुभाने के लिए अवैध शराब की सप्लाई, माहौल बिगाड़ने के लिए हथियारों की तस्करी आदि समेत मुद्दों पर चर्चा होगी। इतना ही नहीं संवेदनशील जिलों में पुलिस फोर्स की तैनाती पर भी चर्चा होनी। अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी के साथ होने वाली बैठक में चुनाव से पहले मंडल और जिलेवार संवेदनशीलता आंकी जाएगी। इसके बाद सुरक्षाबलों की उपलब्धता, उनके आवागमन और तैनाती स्थल पर पहुंचने में लगने वाले समय को ध्यान में रख कर यह भी निर्णय लिया जाएगा कि चार चरणों के इस चुनाव में किस चरण में किस मंडल के कौन-कौन से जिले शामिल किये जाएं। गौरतलब है कि इस बार निर्वाचन आयोग ने एक जिला एक चरण की तर्ज पर चुनाव कराने की तैयारी की है। इसके तहत सभी मंडलों के अंतर्गत आने वाले जिलों में सभी पदों के लिए एक ही चरण में मतदान होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम और मंडलायुक्त को निर्देश भी जारी कर दिया है।