सिलावट और राजपूत को पहले दिलाई जाएगी शपथ उसके बाद होगा मंत्रिमंडल का विस्तार

भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीएम हाउस में सोमवार को मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि फिलहाल तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच हुई मुलाकात महज 10 मिनट में खत्म हो गई। इससे पहले सिंधिया को सीएम हाउस में शिवराज का करीब 40 मिनट इंतजार करना पड़ा। दरअसल, शिवराज सुबह गोंदिया गए थे। वे तय कार्यक्रम से करीब आधा घंटा लेट दोपहर 2:30 बजे भोपाल पहुंचे। सिंधिया से मुलाकात के तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने शहडोल में नवजातों की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। इसके बाद शाम 4 बजे दोनों नेता ओरछा रवाना हो गए हैं। जहां वे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल हुए। वहां से शिवराज और सिंधिया दिल्ली रवाना हो गए। मुख्यमंत्री मंगलवार को सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।
ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच निगम-मंडलों में नियुक्ति को लेकर बातचीत हुई है। हालांकि जानकारों का कहना है कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार में समय लग सकता है। लेकिन जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा सिंधिया खेमे के विधायक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को पहले मंत्री बनाया जाएगा। उपचुनाव के परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार की कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद सिंधिया ने भी मुख्यमंत्री के बयान पर सहमति जताई थी। दरअसल, मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा होने की उम्मीद है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी टीम का चयन कर लिया है। इससे पहले शर्मा की दिल्ली में सिंधिया के साथ बैठक हो चुकी है। इससे पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत के साथ उन्होंने कार्यसमिति को लेकर मंथन किया था।
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जानकारी मोदी को देंगे सीएम
मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना के तैयार किए जा रहे रोडमैप की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के अलावा मप्र में कोरोना की मौजूदा स्थिति और इससे निपटने के लिए तैयारियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री केंद्र से मिलने वाली लंबित राशि राज्य को देने का प्रधानमंत्री से अनुरोध कर सकते हैं।

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