मुंबई, महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने मुस्लिमों को 5 प्रतिशत आरक्षण देने को कहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रदेश में सत्तारूढ़ महाराष्ट्र विकास अघाडी के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल है, जिसे पिछले साल सत्ता में आने से पहले शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर बनाया था। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि “मुस्लिमों के लिए आरक्षण की व्यवस्था वापस लाने के लिए हम लोग कानूनी सलाह लेंगे। अब तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है लेकिन निश्चित तौर पर इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे।” महाराष्ट्र में 2014 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जून महीने में प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार ने मुस्लिमों के लिए पांच फीसदी के आरक्षण की व्यवस्था की थी और इस संबंध में अध्यादेश भी जारी किया था। इससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी एक कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यकों की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों, विशेष तौर पर मुस्लिमों ने राज्य चुनाव में भाजपा के लिए वोट नहीं किया। उन्होंने कहा कि समुदाय के सदस्य जब कोई निर्णय करते हैं तो यह किसी पार्टी की हार सुनिश्चित करने के लिए होता है, लेकिन अब कुछ करने की हमारी बारी है। उन्होंने कहा कि राकांपा ने इस पर जोर दिया था कि राज्य सरकार में अल्पसंख्यक मामलों का विभाग कल्याणकारी कार्य करने के लिए उनकी पार्टी को दिया जाना चाहिए।
महाराष्ट्र में मुस्लिमों को 5% आरक्षण कैसे मिले इसकी कवायद शुरू
