लखनऊ,उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की पुलिसिंग व्यवस्था के लिहाज से एक अहम फैसला लेते हुए राजधानी लखनऊ और गौतमबुद्धनगर जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी।
मंत्रिमंडल बैठक के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 50 वर्षों से उत्तर प्रदेश में स्मार्ट पुलिसिंग के लिये पुलिस आयुक्त प्रणाली की मांग की जा रही थी। अब मंत्रिमण्डल ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आर्थिक राजधानी गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में यह प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि काफी पहले से सोचा जा रहा था कि नगरीय आबादी के लिये यह प्रणाली लागू होनी चाहिये, मगर राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में इसे नजरअंदाज किया गया। मुझे खुशी है कि प्रदेश सरकार ने राज्य के इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार लखनऊ की आबादी करीब 29 लाख थी जो अब बढ़कर करीब 40 लाख है इसी प्रकार 2011 की जनसंख्या के मुताबिक गौतमबुद्धनगर की आबादी 16 लाख थी जो अब बढ़कर करीब 25 लाख हो गयी है। लखनऊ और नोएडा दोनों ही जगहों पर अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी पुलिस कमिश्नर बनाये जाएंगे। इसके अलावा पुलिस महानिरीक्षक रैंक के दो-दो अफसर संयुक्त आयुक्त होंगे। इस कमिश्नर प्रणाली के तहत लखनऊ शहर के 40 पुलिस स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया है। यहां अपर महानिदेशक (एडीजी) स्तर का अधिकारी पुलिस कमिश्नर, दो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) नौ पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्तर के अधिकारी तथा एक महिला एसपी स्तर की तथा एक महिला अधिकारी एएसपी स्तर की तैनाती की जायेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि महिला अधिकारी तैनात करने का उददेश्य महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों पर नियंत्रण करना और महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाना और उनके साथ किये जाने वाले अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करना है।
उन्होंने बताया कि देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले नोएडा में पुलिस कमिश्नर पद पर एडीजी स्तर का अधिकारी, दो एडिशनल पुलिस कमिश्नर डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी, पांच एसपी स्तर के अधिकारी, एक एसपी स्तर की महिला पुलिस अधिकारी तथा एक एसपी स्तर का अधिकारी ट्राफिक पुलिस की व्यवस्था के लिये तैनात किया जायेगा। नोएडा में दो नये थाने बनायें जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने इन पुलिस कमिश्नरों को मजिस्ट्रेट पावर देने की भी मंजूरी दी है। यह सभी अधिकारी टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। पुलिस सुधार एवं पुलिस व्यवस्था के लिये यह महत्तवपूर्ण कदम होगा। योगी ने अन्य बड़े शहरों में भी कमिश्नर प्रणाली लागू करने की सम्भावना सम्बन्धी सवाल पर कहा कि प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था के लिये जो भी कदम उठाने होंगे, हम उठाएंगे।
कैबिनेट की हरी झंडी यूपी के दो जिलों लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी
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