MP में केन्द्रीयकृत किचनशेड व्यवस्था को मंजूरी, दो हेलीकॉप्टरों की नीलामी को भी हरी झंडी

भोपाल, मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में केन्द्रीयकृत किचनशेड व्यवस्था को मंजूरी देने के साथ ही राज्य के दो हेलीकॉप्टरों की नीलामी को भी हरी झंडी दी गई, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यालय के लिये नगरीय निकायों/त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2019-20 के लिये 15 पदों को अस्थायी रूप से एक फरवरी, 2019 से 30 जून 2020 की अवधि के लिये सृजित करने की मंजूरी दी गई। मंत्रि-परिषद ने शासकीय हेलीकाप्टर बेल-430, उसके स्पेयर्स एवं स्पेयर्स इंजिन अधिकतम 2 करोड़ 80 लाख 71 हजार 953 रूपये का प्रस्ताव देने वाली संस्था मेसर्स थम्बी एविएशन प्रा.लि. केरला को बेचने का निर्णय लिया। इसी प्रकार शासकीय हेलीकाप्टर बेल-407 सीरियल नं. 53540 एवं उसके स्पेयर्स को अधिकतम 6 करोड़ रूपये का प्रस्ताव देने वाली संस्था मेसर्स आक्सफोर्ड इंटरप्राइजेस प्रा.लि. पुणे को बेचने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने भोपाल नगर निगम क्षेत्र एवं मंडीदीप के लक्षित शालाओं में उच्च गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत केन्द्रीयकृत किचनशेड व्यवस्था के संचालन के लिये अक्षयपात्र फाउंडेशन को अनुबंधित करने की स्वीकृति दी। इसी प्रकार
अन्य नगर निगम क्षेत्रों में केन्द्रीयकृत किचनशेड व्यवस्था के संचालन के लिये एजेंसी चयनित करने ग्रामीण विकास विभाग को अधिकृत किया गया है।
मंत्रि-परिषद ने आधुनिक उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये,कौशल विकास रणनीति को दृष्टिगत और अत्यधिक कुशल जनशक्ति के पूल को बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा उत्कृष्टता केन्द्र (CoE) के लिये वित्तीय सहायता की एक योजना शुरू करने का निर्णय लिया। योजना अगले 5 वर्ष के लिये प्रभावशील होगी। उत्कृष्टता केन्द्र योजना में इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/आईटीआई संस्थानों/महाविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। योजना में न्यूनतम 85 प्रतिशत पूंजी निवेश आवेदक पात्र संस्था द्वारा तथा शेष अधिकतम 15 प्रतिशत वित्तीय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा।
मंत्रि-परिषद ने माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर अवमानना याचिका में पारित आदेश के अनुसार 188 विस्थापित परिवारों को लाभ देने और ओंकारेश्वर परियोजना के शेष अन्य 379 विस्थापित परिवारों को भी विभागीय प्रस्ताव अनुसार लाभ
देने की मंजूरी दी।