एमपी सरकार मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए हाई पावर कमेटी का गठन कर रही

भोपाल,भाजपा सरकार के कार्यकाल में मेट्रो प्रोजेक्ट में बिना एमओयू के टेंडर को कमलनाथ ने काफी गंभीर त्रुटि माना है। कमलनाथ सरकार अब मेट्रो कंपनी और अधिकारियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने जा रही है। इस कमेटी में केंद्र और राज्य सरकार के 5-5 सदस्य होंगे। इसका चयन राज्य सरकार और केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय कमेटी के सदस्यों का चयन करेंगे। मेट्रो प्रोजेक्ट के सभी कार्यों का अनुमोदन इस कमेटी से होगा।
मेट्रो टेंडर में भारी गड़बड़ी
भाजपा सरकार के समय पर केंद्र एवं राज्य सरकार तथा मेट्रो कंपनी के बीच कोई अनुबंध नहीं हुआ था। बिना अनुबंध के ही मेट्रो के टेंडर जारी कर ठेका दे दिया गया था। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर सख्त आपत्ति जताई थी। मंत्रिमंडल की बैठक में त्रिस्तरीय अनुबंध को मंजूरी देने के बाद अब मेट्रो प्रोजेक्ट पर मनमानी ना हो इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है।