जबलपुर, पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक गिरीश पिल्लई ने आज यहां बताया कि पमरे के सभी प्रोजेक्ट्स के लिये पर्याप्त राशि का प्रावधान केन्द्रीय बजट में किया गया है। वर्ष 2018-19 के बजट में पमरे के प्रोजेक्ट्स के लिए 32 सौ करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जो गत वर्ष की तुलना 8 फीसदी अधिक है। पिल्लई पमरे मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर सचिव सुधीर सरवरिया, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुश्री गुंजन गुप्ता सहित सभी विभाग प्रमुख मौजूद रहे।
पिल्लई ने बताया कि नई रेल लाईनों के लिए 575 करोड़ रुपए, रेल पथ दोहरीकरण के 14 प्रोजेक्ट्स के लिए 1140 करोड रुपए, यात्री सुविधाओं के लिए 70 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। हाईलेबल प्लेटफार्म के निर्माण एवं स्टेशनों पर सॉफ्ट अपग्रेडेशन हेतु क्रमश: 325 एवं 100 करोड़ रुपए की लागत के नए कार्य स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने बताया कि यातायात सुविधा के लिए इस वर्ष 145 करोड़ रुपए की लागत की नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसी तरह नरसिंहपुर, बरगवां, मैहर और दमोह में आरपीएफ थाना और बैरक निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। ओवर ब्रिज एवं रेल अंडर ब्रिज का कार्य जो पिछले वर्षों से चल रहा है, के लिए इस वर्ष 320 करोड़ की राशि दी गई है। इसी के साथ पुराने रेल ब्रिजों के सुदृढ़ीकरण के लिए 68 करोड़ रुपए के नए कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। 12 लेबल क्रासिंग की इंटरलाकिंग तथा स्टेण्डर्ड हाईटगेज के लिए 32 करोड़ रुपए की लागत से नए प्रोजेक्ट को सेंक्शन मिली है।
महाप्रबंधक श्री पिल्लई ने विद्युतीकरण परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि पमरे सीमा अंतर्गत 16 सौ करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं के लिए 396 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा इस मर्तबा रेलवे मंत्रालय ने अम्बे्रला स्कीम लांच की है, इसके तहत पृथक से राशि स्वीकृत की गई है। इस स्कीम के तहत अलग-अलग प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी जो भी आवश्यक कार्य अथवा यात्री सुविधा के तहत काम होंगे वह अम्ब्रेला स्कीम के जरिये करवाए जाएंगे। श्री पिल्लई ने बताया कि इटारसी-कटनी-मानिकपुर (653 किमी) के लिए 63 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है। उन्होंने आशा जताई कि चंद महिनों के भीतर इस रुट का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो जाएगा।
जबलपुर-इंदौर और जबलपुर-दमोह नई रेल परियोजनाएं ठंडे बस्ते में
एक सवाल के जवाब में श्री पिल्लई ने बताया कि जबलपुर-इंदौर के बीच नई रेल लाईन के सर्वे का काम चल रहा है। चूंकि यह रेल लाईन राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के ज्वाईट वेंचर में बननी है। रेल मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को एक पत्र भेजा है कि कास्ट शेयरिंग के अलावा अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन का मुआवजा राज्य सरकार को देना होगा। अभी तक राज्य सरकार ने इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिया है। श्री पिल्लई ने जबलपुर-दमोह नई रेल लाईन के बारे में कहा कि सर्वे उपरांत हम रिपोर्ट रेल मंत्रालय को भेज देते हैं मंत्रालय इस पर निर्णय करता है। फिलहाल जबलपुर-दमोह रेल लाईन के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है।
स्वीकृत नई रेल लाईन…..
ललितपुर-सिगरौली (541 किमी) कुल राशि 315 करोड़ रु.
रामगंज मंडी-भोपाल (262 किमी) कुल राशि 262 करोड़ रु.
दोहरी और तिहरीकरण प्रोजेक्ट्स……..
कटनी-बीना तीसरी लाईन राशि 155 करोड़ रु.
बीना-कोटा डबलिंग राशि 200 करोड़ रु.
भोपाल-बीना राशि 20 करोड़ रु.
कटनी-सिंगरौली डबलिंग राशि 362 करोड़ रु.
सतना-रीवा राशि 75 करोड़ रु.