लखनऊ, प्रदेश सरकार ने कहा है कि विद्यालयों द्वारा ली जा रही फीस को लेकर सरकार शीघ्र ही एक विधेयक लेकर आने जा रही है। फिलहाल अभी इस पर आमजन से आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं। मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में प्रष्नकाल के दौरान सपा सदस्य नितिन अग्रवाल व निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाले कक्षा एक से आठ तक के छात्र-छात्राओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है तथा कक्षा-9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं से शिक्षण शुल्क नहीं लिये जाने की व्यवस्था पूर्व से विद्यमान है। वहीं विपक्ष के सदस्यों का कहना था कि प्रदेश में कुल 68.89 छात्र-छात्रायें ही पंजीकृत हैं और इसी शत-प्रतिशत करने के लिए सरकार को निःषुल्क षिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। इस विषय पर बसपा सुखदेव राजभर ने भी सरकार से सवाल जवाब किया।
स्कूल-कालेजों में फीस को लेकर बिल लायेगी योगी सरकार