नयी दिल्ली,मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने एक हजार से अधिक केंद्रीय विद्यालयों को रैंकिंग देने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने यह निर्णय प्रतिस्पर्द्धा के जरिए इन संस्थानों के स्तर में सुधार लाने के लिए लिया है। उच्च पदस्थ मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय विद्यालयों के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नतीजे अगले साल जून में घोषित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निर्देश पर उठाया गया यह कदम केंद्रीय विद्यालयों में सुधार लाने पर केंद्रित है। सूत्रों के अनुसार रैंकिंग के लिए स्कूलों का निरीक्षण दो बार किया जाएगा। अगले साल से यह एक वार्षिक प्रक्रिया होगी। केंद्रीय विद्यालयों की ग्रेडिंग के लिए अधिकतम अंक 1,000 होंगे और इन्हें चार श्रेणियों में रखा जाएगा। ए-श्रेणी में 80 प्रतिशत या इससे अधिक अंक (उत्कृष्ट) हासिल करने वाले केंद्रीय विद्यालय आएंगे।
बी-श्रेणी में 60-79.9 प्रतिशत अंक (बहुत अच्छा) वाले स्कूल, सी-श्रेणी में 40-59.9 प्रतिशत अंक (अच्छा) वाले स्कूल तथा डी-श्रेणी में 40 प्रतिशत (औसत) से कम अंक अर्जित करने वाले केंद्रीय विद्यालय आएंगे। एक हजार से अधिक केंद्रीय विद्यालयों का आकलन सात मानकों के तहत किया जाएगा। इनमें शैक्षणिक प्रदर्शन के सर्वाधिक अंक यानी कि 500 अंक होंगे। इसके बाद स्कूल अवसंरचना के 150 अंक स्कूल प्रशासन के लिए 120 अंक दिए जाएंगे।