MP-VS बिजली ठेकेदारों को पहुंचा गलत तरीके से लाभ:तिवारी

भोपाल,राज्य विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक ने अफसरों पर बिजली ठेकेदारों से मिलीभगत कर गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। प्रश्नोत्तरकाल के दौरान श्री तिवारी ने आरोप लगाया कि गलत तरीके ठेकेदारों को शतों में रिलेक्स दिया गया। जोखिम लागत प्रतिशत को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि यह रिलेक्सेशन किन नियमों के तहत अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को दिया गया। काम छोडकर भाग गए ठेकेदारों से जहां 20 करोड रुपए की पेनाल्टी काटी जानी थी वहा 91 लाख रुपए काटकर इतिश्रि कर दिया गया है। अफसरों ने शर्तों का उल्लंघन किया है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मामले में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि इस तरह के मामले प्रदेश भर में हो सकते हैं: इसकी जांच कराई जाना चाहिए। प्रश्नकर्ता सदस्य से असहमत होते हुए ऊर्जामंत्री ने कहकि काम छोडने वाले ठेकेदारों पर पेनाल्टी लगाकर नियमानुसार वसूली की गई है। उन्होंने नेताप्रतिपक्ष की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि अगर आप कोई स्पेशिफिक जिले के बारे में बताए गए तो जांच करवाई जा सकती है।

आउटसोर्स से पूरी होगी लाइनमैनों की कमी
प्रदेश के ऊर्जामंत्री पारस जैन ने विधानसभा में आज जानकारी दी कि बिजली विभाग में लाइन मैनों की कमी बनी हुई है। इस कमी को आउटसोर्स से पूरा कर रहे हैं। उन्होंने प्रश्नकर्ता सदस्य को आश्वस्त किया कि उनके क्षेत्र में भी आउट सोर्स के माध्यम से इस कमी को पूरा करा दिया जाएगा। दरअसल प्रश्नोत्तरकाल के दौरान यह सवाल उठाते हुए विधायक रजनीश सिंह ने मांग की थी उनके क्षेत्र के 84 गांवों में मात्र आठ लाइन मैन काम कर रहे हैं, जिनपर काम का बोझ ज्यादा होता है इसीलिए अव्यवस्था फैल जाती है । इस प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने उन्हें आउटसोर्स से लाइनमैन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

अजा-जजा की अनुदान योजनाओं की समीक्षा होगी- आर्य
राज्य विधानसभा में आज राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजातियों से जुडी् अनुदान योजनाओं की समीक्षा कर नियमों में सरलीकरण करने का आश्वासन सदन को दिया। यह मामला प्रश्नोत्तरकाल के दौरा प्रश्नकर्ता सदस्य शैलेन्द्र जैन ने उठाते हुए कहा कि योजनाओं की प्रक्रिया काफी जटिल है, इससे अनुदान राशि मिलने में लंबा समय लग जाता है। प्रक्रिया के सरलीकरण की मांग करते हुए सदस्य ने बताया कि इससे इस वर्ग को लोग योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। मामले में जानकारी देते हुए श्री आर्य ने बताया कि अजा-अजा वित्त विकास निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से स्वरोजगार योजना एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 से मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना संचालित है। सभी योजनाएं बैंकें के माध्यम से संचालित है एवं अनुदार राशि नोडल बैंक के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जाती है।उन्होंने बताया कि हितग्राही की चयन जिला टास्क फोर्स समिति द्वारा किया जाता है। योजना का लाभ लेने हेतु सूचना एवं प्रकाशन विभाग के माध्यम से प्रेसनोट जारी किया जाता है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि अनुसूचित जाति जनजातियो से जुडी् योजनाओं की समीक्षा कर नियमों में सरलीकरण किया जाएगा ताकि इस वर्ग के हितग्राही ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके।
कंप्यूटर घोटाले की गूंज विधानसभा में
विधानसभा में आज सत्तापक्ष के विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह ने आज भिंड जिले में हुए करोड़ों के कंप्यूटर घोटाले का मामला उठाते हुए अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने का पूरजोर प्रयास किया। प्रश्नोत्तर काल के दौरान मामले को उठाते हुए श्री कुश्वाह ने कहा कि घोटाले को हुए सात साल का समय गुजर गया। घोटाले करने वाले 75 साल के हो जाएंगे और ऊपर भी चले जाएंगे। जांच की यह रफ्तार रही तो फिर भी दोषियों को दंडित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि एक करोड़ 35 लाख रुपए का यह घोटाला करीब 16 साल पहले हुआ था और सात पहले से ईओडब्ल्यू मामले की जांच कर रहा है, लेकिन आज तक नतीजा कुछ नहीं निकला है। जवाब में राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने बताया कि इस मामले को 2011 को ईओडब्ल्यू को दिया गया है। मामले में भिंड कलेक्टर से जानकारी मांगी तो उन्होंने आंशिक जानकारी दी 2016 में फिर जानकारी मांगी तो फिर आंशिक जानकारी दी गई है। यह भी हमारे संज्ञान में है। उन्होंने कहा कि मामले में और जानकारी चाहिए। जानकारी मिलने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सरकार के रूख से असहमति जताते हुए सवाल किया कि इतने दिन गुजर गए है, अभी कार्रवाई नहीं हुई अब क्या दोषियों के ऊपर जाने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जवाब में सरकार ने कहा कि जब तक सारे साक्ष्य नहीं आ जाते तब तक सजा नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि सरकार ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त पर कार्रवाई के लिए दबाव नहीं डाल सकती है।
बीएसपी विधायकों ने एप्रेन पहन की नारेबाजी
राज्य विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगवार को बसपा विधायकों ने किसानों के मुद्दे पर सदन के गेट पर नारेबाजी की। उन्होंने एप्रेन पहन रखी थी, जिस पर मंदसौर में किसानों सहित अन्य मुद्दों पर सवाल लिखे हुए हैं। सुरक्षा में लगे अधिकारियों ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। उधर आज विपक्ष सरकार को किसानों सहित अन्य मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि विधानसभा में आज का दिन हंगामेदार होगा। उधर सत्तापक्ष ने भी विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देने के लिए रणनीति बना ली है।

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