पुनर्वास प्लान पर मंथन, सुविधाओं के साथ विस्थापित हो-Shivraj

भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों की रिपोर्ट ली और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के पालन के निर्देश मंत्रियों और अधिकारियों को दिए। सीएम चौहान ने कहा है कि बांध की तय ऊंचाई के दायरे में आने वाले आधा दर्जन जिलों के गांवों में लोगों को सुविधाओं के साथ विस्थापित करें और उनके साथ सहृदयता का व्यवहार विस्थापन के दौरान रखा जाए। सीएम निवास में हुई बैठक में मंत्री विजय शाह, पारस जैन, लाल सिंह आर्य, अंतर सिंह आर्य भी मौजूद रहे।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सरोवर परियोजना के लिए रिवाइज ऊंचाई १३८.६८ मीटर तय की है। इस ऊंचाई के अंतर्गत अलग-अलग जिलों में डूब में आने वाले गांवों को विस्थापित करने और प्रभावितों को मुआवजा दिए जाने का काम जिला प्रशासन को करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में नर्मदा घाटी विकास विभाग के माध्यम से पूरी प्रक्रिया संपादित करने के लिए मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रियों और अफसरों की बैठक बुलाई थी। बैठक में मुख्य सचिव बीपी सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वित्त, नर्मदा घाटी विकास विभाग के अलावा प्रमुख सचिव लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास, आयुक्त इंदौर संभाग, एडीजी इंदौर जोन, मुख्यमंत्री के सचिव व प्रमुख सचिव तथा कलेक्टर खरगोन, बड़वानी, धार व खंडवा मौजूद रहे।
धार जिला सबसे ज्यादा प्रभावित
सबसे अधिक विस्थापित होने वाले गांव व परिवार धार जिले में हैं। सभी जिलों के कलेक्टरों ने अपने यहां प्रभावित होने वाले गांवों और परिवारों की जानकारी के साथ उनके विस्थापन की कार्ययोजना की जानकारी बैठक में दी। साथ ही इस काम में लगने वाले खर्च के बारे में भी सीएम चौहान और अन्य अधिकारियों को अवगत कराया गया।

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