कर्मचारी-जनप्रतिनिधि के घर शौचालय न होने की सूचना फोन पर दे सकेंगे

रायसेन, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिले को खुले से शैच मुक्त करने के लिये जिला प्रशासन ने कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे एवं ग्राम स्तर पर पदस्थ किसी भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी के यहां शौचालय नहीं पाया जाता है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इसकी जानकारी देने वालों के लिये जिला पंचायत में दूरभाष केंद्र स्थापित किया गया है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमनवीर सिंह बैंस ने जानकारी देते हुये बताया कि रायसेन जिले को 2 अक्टूबर 2017 तक खुले में शौच से मुक्त करने हेतु यह अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। कोई शासकीय कर्मचारी अपने घर में शौचालय नही बनवायेगा तो उसके विरूद्ध सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करने से सख्त कार्यवाही की जायेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर पदस्थ सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, कृषि विभाग, से संबंधित कर्मचारी एवं मध्यान्ह भोजन के समूह, स्व-सहायता समूह के सदस्य आदि के घर पर शौचालय न पाये जाने पर कठोर कार्यवाही होगी। इस कार्यवाही के तहत उन्हें अपने पद से भी हाथ धोना पड स¸कता है। श्री बैंस ने बताया कि इसी तरह निर्वाचित जनप्रतिनिधि पंच, उप संरपच, सरपंच, आदि को अनिवार्यत? अपने घर पर शैचालय बनाकर उसका उपयोग करना होगा, अन्यथा की स्थिति में उन्हें भी पदीय कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर पद से हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि जिले का कोई भी व्यक्ति जिला स्तर पर दूरभाष नंबर 222558 पर यह जानकारी कि संबंधित व्यक्ति शासकीय कर्मचारी या निर्वाचित जनप्रतिनिधि के यहां शौचालय नहीं है दे सकता है। उन्होने बताया कि इस हेतु पूर्व में भी निर्देश जारी किये गये थे। निर्देश न मानने पर 22 दिसम्बर 2016 को कुछ मध्यान्ह भोजन के समूह पर कार्यवाही भी की गई थी। अब यह कार्य करने के लिये सभी को समय सीमा देकर 30 मई 2017 तक शौचालय निर्माण कर जानकारी चाही गई है।