MP में 33 % राशन दुकानें महिलाऐं चलाएंगी

भोपाल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण एवं श्रम मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे ने अपने विभाग की अनुदान माँगों पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि प्रदेश में कुल राशन दुकानों का 33 प्रतिशत का संचालन महिलाएँ करेंगी।
धुर्वे ने कहा कि श्रम विभाग पहले रेग्यूलेटरी की भूमिका में था, जिसे अब कल्याण के कार्य करने
वाले विभाग की भूमिका में बदल दिया है। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार मण्डल का गठन कर निर्माण श्रमिकों की समस्याओं और उनके उत्थान के लिये योजनाएँ क्रियान्वित की गयी हैं। श्रमिकों के उपचार, शिक्षा, विवाह और आवास आदि के लिये सहायता दी जा रही है। संन्निर्माण कर्मकार मण्डल में श्रमिकों के पंजीयन और पंजीयन के नवीनीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया जा रहा है।
पीडीएस वाहनों का होगा अलग रंग
उन्होंने कहा कि पीडीएस की खाद्यान्न सामग्री का परिवहन करने वाले वाहनों का विशेष रंग होगा, जिससे कि परिवहन के दौरान गड़बड़ी नहीं कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्यान्न परिवहन में गड़बड़ी करने वाले परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के साथ अब परिवहन वाहनों को भी प्रतिबंध के दायरे में लाने पर विचार किया जा रहा है। मंत्री श्री धुर्वे ने कहा कि प्रदेश में 5 करोड़ 36 लाख जनसंख्या को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल किया गया है। प्रदेश के 16 नगर निगम में आधार आधारित बॉयो मेट्रिक प्रणाली से राशन वितरण किया जा रहा है। राशन वितरण प्रणाली की ऑनलाइन व्यवस्था में किसी प्रकार का अवरोध न रहे, इसके लिये पृथक सर्वर की व्यवस्था की जायेगी। सदन में धुर्वे के जवाब के बाद श्रम और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की 1790 करोड़ 36 लाख 67 हजार की माँगें ध्वनि मत से पारित हुई।