MP के रोजगार कार्यालय प्लेसमेंट सेंटर होंगे

भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता बुधवार को मंत्रि-परिषद की बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के रोजगार कार्यालयों के प्लेसमेंट सेंटर के रूप में उन्नयन एवं आधुनिकीकरण का निर्णय लिया गया।
राज्य के 15 जिलों भोपाल,होशंगाबाद, इंदौर, धार, खरगोन, उज्जैन, देवास, जबलपुर, कटनी, ग्वालियर, रीवा, सतना, शहडोल,सिंगरौली और सागर में रोजगार कार्यालयों को जन-निजी- भागीदारी पद्धति पर प्लेसमेंट सेंटर के रूप में विकसित किया जायेगा। इन 15 जिलों में निजी-भागीदारी द्वारा स्थापित प्लेसमेंट सेंटर के माध्यम से प्रदेश के शेष जिलों में भी जॉब-फेयर और कॅरियर काउंलिंग की गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी। जन-निजी- भागीदारी के आधार पर इस प्रकार की पहल करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। प्लेसमेंट सेंटर द्वारा युवाओं के प्रशिक्षण और रोजगार के बाद मॉनीटरिंग की व्यवस्था भी की जायेगी।
मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य वन सेवा के लिये राज्य प्रशासनिक सेवा तथा राज्य पुलिस सेवा
के समान चतुर्थ-स्तरीय वेतनमान स्वीकृत किया गया। इसमें वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में 18,
प्रवर श्रेणी वेतनमान में 54, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 90 और कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 197
पद के लिये वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं।
मंत्रि-परिषद ने उच्च न्यायालय में कार्यरत 53 लॉ क्लर्क-कम- रिसर्च असिस्टेंट के पदों का
मानदेय 12 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान
की। इसके साथ ही उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर के लिये डिप्टी डायरेक्टर लायब्रेरी
सर्विस के एक पद के सृजन का भी अनुमोदन किया गया।