MP में हर विधवा को पेंशन ,GDP राष्ट्रीय औसत से अधिक, कर्मचारियों को 7 वा वेतन मान

भोपाल, वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बुधवार को विधानसभा में वितीय वर्ष 2017 -2018 का बजट पेश करते हुए कहा की मप्र की विकास दर 12.21% रही है जो लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है अब प्रदेश की हरेक 1000 की आबादी वाली बस्तियों में नल -जल योजना शुरू की जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा सभी अस्पतालों में ट्रामा सेंटर शुरू होंगे.वित् मंत्री ने बजट भाषण में कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 7 वे वेतन मान  का लाभ देने और हर विधवा को पेंशन का ऐलान किया है।वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एक लाख 69 हजार 954़ 26 करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया गया है। कुल कुल प्राप्तियों एक लाख 69 हजार 503.27 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।मलैया ने बजट भाषण में ढांचागत सुविधाओं के विकास पर जोर दिया है.
राजकोषीय घाटा 25 हजार 688़ 97 करोड़ रुपए होना संभावित है राजकोषीय घाटे के वित्त वर्ष 2017-18 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3.5 प्रतिशत की सीमा में रहने का अनुमान है. जीएसडीपी से राजकोषीय घाटे का प्रतिशत 3.49 है. वित्त वर्ष 2017-18 में राजस्व प्रप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान 8. 3 फीसदी रहना अनुमानित है
मलैया ने चौथी बार विधानसभा में वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया  वित्त मंत्री जयंत मलैया ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान दिया जाएगा इधर,इंदौर और भोपाल हवाई अड्डों पर विक्रय होने वाले एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर वैट की दर चार प्रतिशत से बढाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है. मलैया ने आज विधानसभा में वर्ष 2017 18 के लिए बजट पेश करते हुए अपने भाषण में बताया कि इसके अलावा ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो हवाईअड्डों पर एटीएफ पर वैट की दर चार प्रतिशत रखना प्रस्तावित है. उन्होंने कहा कि इन पांच हवाईअड्डों को छोडकर राज्य के शेष हवाईअड्डों या हवाई पट्टियों पर विक्रय होने वाले एटीएफ पर वैट की दर चार प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने का प्रस्ताव है
-फसल बीमा के लिए 2000 करोड़
-सिंचाई के लिए 9850 करोड़ का प्रावधान
-गंभीर डैम परियोजना 2019 तक पूरी होगी
-नर्मदा क्षण के लिए 1500 करोड़
-25 छोटी सिंचाई परियोजनाएं शुरू होंगी
पशुपालन योजनाओं के लिए 10001 करोड़
2493 करोड़ पेय जल के लिए

-ग्रामीण क्षेत्रो में डॉक्टरो को विशेष भता
-7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे
-मेडिकल कॉलेजो के इंफास्ट्रक्टर पर 115 करोड़ खर्च होंगे
-36 हज़ार शिक्षको की भर्ती होगी
-अमृत योजना पर 700 करोड़
-85 % अंक लाने वाले छात्रों को प्रतिष्टित शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पर अनुदान मिलेगा
-जबलपुर-ग्वालियर में भी मेट्रो रेल का काम होगा-क्लास 1 से 11 तक प्रदेश में सीबीएसई की किताबो से पढ़ाया जायेगा
-शंकराचार्य की स्मृति में वेदांत पीठ की स्थापना ओंकारेश्वर में होगी
-तीर्थ दर्शन योजना से मैहर -ओरछा गंगासागर भी जुड़ेंगे
-भरी मॉल वाहन पर वैट की दर 14 से घटाकर 12 %की जाएगी

-कक्षा 1 से 11वीं तक एनसीईआरटी की किताबें
-लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 972 करोड़
-निवेश को उच्चतर स्तर तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य
-ई-स्टांप और ई-पंजीयन कैशलेस होगा
-उद्यानिकी में निवेश के लिए 765 करोड़
-10 हजार किलोमीटर सडक़ों के उन्नयन के लिए 200 करोड़
-राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 742 करोड़ रुपए
-मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना अगले साल से शुरू होगी
-सभी जिला अस्पतालों में शिशु इमरजेंसी वार्ड खुलेंगे
23 लाख शौचालय का लक्ष्य
निर्मल भारत मिशन में प्रदेश में 23 लाख शौचायल बनाने का लक्ष्य है. गांव के 11 और शहरों के 27 स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा. चिकित्सा शिक्षा के लिए बजट में 7472 करोड़ का प्रावधान किया गया है. गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए 6 नए पोषण केंद्र। 2918 करोड़ आंगनवाड़ी में पोषक आहार के लिए दिए जाएंगे. निर्मल भारत मिशन के लिए 1750 करोड़ रुपए का प्रावधान है
एनसीईआरटी की किताबें
वित्तमंत्री जयंत मलैया ने प्राथमिक शिक्षा के लिए 3400 करोड़ प्रावधान किया है. प्रदेश में पहली से 11वीं तक की कक्षा में एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई कराई जाएगी. इसके साथ ही सरकार 36 हजार शिक्षको की भर्ती करेगी. 12वीं में 85 फीसदी से अधिक अंक लाने वाले मेधावी छात्रों को अनुदान दिया जाएगा. प्रदेश में दस आईटीआई को उत्कृष्ट बनाया जाएगा. राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 742 करोड़ रुपए का प्रावधान है. एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए 2327 करोड़ का प्रावधान किया गया है
पीओएस मशीन टैक्स फ्री

वित्तमंत्री जयंत मलैया ने कहा कि कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पीओएस मशीन को कर मुक्त कर दिया गया है. गरीबों के लिए दीनदयाल रसोई योजना शुरू की जाएगी. उद्योग क्षेत्र की स्थापना के लिए 161 करोड़ का प्रावधान है. भारी माल वाहन पर वैट 14 की जगह अब 12 फीसदी होगी. सरकार बिजली कंपनियों को 8736 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी. पीडब्ल्यूडी को नई सडक़ों के निर्माण के लिए 5966 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. नशा मुक्ति के लिए सभी जिला अस्पताल में सेंटर बनेंगे
सातवां वेतनमान
प्रदेश के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने आज विधानसभा में बजट पेश करते हुए प्रदेश के शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने की घोषणा की. मलैया ने वित्त वर्ष 2017-18 का वार्षिक बजट पेश करते हुए बताया कि सातवें वेतनमान का नगद भुगतान इस वर्ष जुलाई के वेतन से किया जाएगा. मलैया ने प्रदेश में एक हजार 501 करोड़ रुपए के प्रावधान से सेवारत और पेंशन पाने वालों को छोडक़र अन्य सभी विधवाओं को पेंशन दिए जाने के सरकार के निर्णय के बारे में भी जानकारी दी. बजट में न्यायालयीन बुनियादी सुविधाओं के लिए 150 करोड़ रुपए का और नई जेलों के निर्माण के लिए 65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है पुलिस बल के लिए पांच हजार 850 करोड़ रुपए का प्रावधान है

 

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