जयपुर, राजस्थान सरकार ने नई खनिज नीति का ऐलान किया है,जिसके बाद सभी तरह के पट्टे ई-टेण्डरिंग से ही दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल की बैठक में खनिज नीति-2015 में संशोधन कर सभी खानों की ई-नीलामी का निर्णय लिया गया.इससे खनन पट्टों के वितरण में पारदर्शिता के साथ ही प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी.
निजी खातेदारी की जमीन पर पट्टे देने पर खनन का पहला हक खातेदार का ही होगा.जबकि निजी खातेदारी के पट्टे की नीलामी ई-टेण्डरिंग से होगी.
उधर,सभी नए खनन पट्टे 50 वर्ष की अवधि के लिए तथा नए लाइसेंस 30 वर्ष के लिए दिए जाएंगे.मंत्रिमंडल ने जिन खनन पट्टों के लाइसेंस की अवधि 31 मार्च, 2022 तक समाप्त हो रही है, उनकी अवधि 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इसी तरह खनन पट्टे के हस्तांतरण का लॉक-इन-पीरियड एक साल रहेगा. इधर,मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के आठ नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान मेडिकल कॉलेज सोसायटी के गठन का निश्चय किया है. सोसायटी फैकल्टी की भर्ती के लिए वेतन-भत्तों एवं अन्य शर्तें तथा विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस का निर्धारण करेगी.
राजस्थान में इे नीलामी से अब खनिज पट्टे मिलेंगे
