सरकारी कंपनियां देंगी रोजगार

नई दिल्ली,पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार मिशन 2019 मोड में आने तैयारी कर रही है.विपक्ष के साथ तू डाल-डाल मैं पात-पात की राह पर चलते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब युवाओं के लिए रोजगार के मौके पैदा करना चाहते हैं. यह संभव हो इसके लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय ने सभी सरकारी कंपनियों को उनके यहां 10 फीसदी अस्थाई रोजगार सृजित करने का उपाय करने की हिदायत का पत्र लिखा है.
पिछले दिनों नोटबंदी के बाद देश में बढ़ी रोजगारी और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को उनके मालिकों द्वारा नौकरी से पृथक कर देने से माहौल खराब हुआ था. पिछली बार युवाओं को
बड़ी संख्या में नौकरी देने का वादा कर भाजपा सरकार में आई थी.प्रधानमंत्री को इसका एहसास है. संभवत: इसी लिए नौकरी के नए अवसर सृजित करने का यह तरीका निकाला गया है. सूत्रों ने बताया कि हर उस मंत्रालय को पत्र भेजा गया है जहां जरा भी नौकरी के लिए सीमित समय का ही सही अवसर निकल सकता था. सरकारी कंपनियों के साथ बैंकों पर भी अस्थायी रोजगार के सृजन का दबाव बढ़ाया जा रहा है. सरकार का ये आग्रह पेटेलियम कंपनियों ने चुनौती के रूप में लेकर वैकल्पिक रोजगार के अवसर तलाशने शुरु कर दिए हैं. योजना से बडी संख्या में रोजगार उपलब्ध हो सकेगा.

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