मिडिल क्लास की बल्ले-बल्ले ,3 लाख तक इनकम टैक्स नहीं

नई दिल्ली वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में कहा की राजनितिक पार्टियां अब दो हजार रुपये तक ही नकद ले सकेंगी. अभी इसकी सीमा 20 हजार थ.अब चंदे के लिए दलों को बांड लेन की अनुमति दी जाएगी।अब 3 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसी तरह 3 से 5लाख तक की आमदनी पर 5 फीसदी ही टैक्स लिया जायेगा पहले ये 10 फीसदी था. 50 लाख से 1 करोड़ की आमदनी पर सरचार्ज लगेगा.इसी तरह 5 लाख से ऊपर के लोगों को भी 12 हजार 500 तक का फायदा देंगे.

जेटली 10 विशेष बातों पर फोकस रखने का ऐलान किया है. जिसमें किसान, गाँव, युवा, गरीब, इन्फ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय क्षेत्र, डिजिटल इंडिया, समय पर सरकारी सेवा, मितव्ययता और टैक्स सरल प्रमुख है. वित्त मंत्री ने 2017-18 के लिए कुल 21,46,735 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है.
जेटली ने नौकरीपेशा लोगों को कर में 12,500 रुपये की सालाना बचत का तोहफा देते हुये कहा कि ढाई लाख से पाँच लाख रुपये तक की आय पर कर की दर 10 फीसदी से घटाकर आधी यानि पाँच फीसदी की जाएगी. इससे कर राजस्व 15500 करोड़ रुपये घटेगा जबकि 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये की आय पर 10 फीसदी अधिभार लगा कर इसकी पूर्ति के प्रयास किए जाएंगे. इससे करीब 2700 करोड़ रुपये का अतिरक्त राजस्व आने की उम्मीद है
ये हैं किसानों के लिए लक्ष्य
किसानों के लिए रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है. कुल बजट में कर से 12,27,014 करोड़ रुपये, गैर-कर राजस्व मद से 2,88,757 करोड़ रुपये तथा ऋण और दूसरे मदों से 6,30,964 करोड़ रुपये की पूँजी प्राप्त होने का अनुमान है.
इस वर्ष आम बजट का हिस्सा बने रेलवे के लिए 1,31,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है. इसमें 55 हजार करोड़ रुपये सरकार देगी.
क्या है बजट में
3.00 लाख तक की आमदनी पर इनकम टैक्स नहीं,2018 तक हर गांव में बिजली,सीबीएसई की जगह उच्चतर शिक्षा की प्रवेश परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना,2019 तक एक करोड़ लोगों को पक्का घर देने का लक्ष्य बनाया गया है,2017 तक कालाजार और फाइलेरिया, 2018 तक कुष्ठ, 2020 तक खसरा और 2025 तक टीबी समाप्त करने के लिए कार्य योजना, रोजगार आधारित ट्रेनिंग के लिए 600 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का विस्तार. 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य. इसके लिए मार्च 2017 तक 10 लाख तालाब बनाए जाएंगे. वर्ष 2017-18 के अंत तक डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित फास्ट इंटरनेट सुविधा. गांव स्तर पर महिला शक्ति केंद्र की स्थापना होगी. 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है,2019 तक एक करोड़ परिवारों और 50 हजार ग्राम पंचायतों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाएगा.
ये होगा सस्ता
रेलवे ई-टिकट पीओएस मशीनें फिंगरप्रिंट रीडर प्राकृतिक गैस,पवन चक्की, आरओ, पार्सल, लेदर का सामान, सोलर पैनल,  निकेल, बायोगैस -नायलॉन

ये होगा महंगा
सिगरेट, ऐल्युमिनियम प्रॉडक्ट्स -तंबाकू उत्पाद शुल्क 12.5 फीसद मोबाइल , पान मसाला, एलईडी बल्ब,  हार्डवेयर, सिल्वर फॉयल, स्टील का सामान, ड्राय फ्रूट्स, चांदी के गहने

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गाँधी ने कहा की ये शेयरों शायरी का बजट रहा इसमें युवाओं और रोजगार तथा किसानों के लिए कुछ नहीं है। जबकि रेलवे की सेफ्टी उपायों पर कुछ नहीं है.

कायाकल्प होगा
मुख्यमंत्री शिवराज ङ्क्षसह चौहान ने केन्द्रीय बजट को ऐतिहासिक और भारत का सम्पूर्ण कायाकल्प करने वाला सर्वहितैषी बजट बताया है. चौहान ने प्रतिक्रिया में कहा कि बजट से राज्य मजबूत होंगे, संघीय व्यवस्था मजबूत होगी और अर्थ-व्यवस्था को डिजिटल इकानॉमी के रूप में नया जीवन मिलेगा. बजट को मिलकर विकास करने वाला बताते हुए उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र के विकास का विशेष ध्यान रखा गया है.
सर्वहारा को मिलेगा फायदा
मप्र के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसे गरीबों, किसानों, मजदूरों, उद्यमियों, युवाओं, महिलाओं, नौकरीपेशा लोगों के हित का है.

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