पद्मावत का बैन कानूनी सलाह पर अमल करेगी राजस्थान सरकार

जयपुर,फिल्म पद्मावत पर सुप्रीम कोट्र की हरी झंडी के बावजूद इसके विरोध में खडी राज्य सरकारें कानूनी लडाई के मूड में है। राजस्थान सरकार ने गृह और कानून मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम बनाई है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के विकल्पों पर विचार कर रही है। वसुंधरा सरकार की यह टीम दिल्ली भेजी गई है जहां विचार विमर्श के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है।
राज्य के कानून मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि अधिकारियों की टीम अध्ययन कर रही है जिसके बाद चुनौती के विकल्पों पर विचार होगा वहीं अजमेर पहुंची मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से जब राजपूत समाज के लोगों ने पदमावत फिल्म पर बैन लगाने की मांग की तो वसुंधरा राजे ने पहले से ही बैन लागू करने की दलील की। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हम विचार कर रहे है किस तरह से फिल्म को रोका जा सकता है।
सख्त है करणी सेना कालवी :- दूसरी ओर करणी सेना के अगुवा और पदमावत फिल्म पर विरोध की शुरूआत करने वाले लोकेन्द्र सिंह कालवी ने फिर एक बार पदमावत फिल्म रिलीज होने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में राज्य सरकार की चिंता ना करते हुए कहा है कि पदमावत फिल्म हरगिज प्रदर्शित नहीं होने दी जायेगी इसके लिए दिनांक 25 को जनता कफ्र्यू का पहले ही ऐलान किया गया है।