मप्र में रोजगार के अवसर पैदा करने वाले जिले होंगे पुरस्कृत-शिवराज

भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगार वृद्धि के लिये व्यवस्थित और सार्थक प्रयास करने वाले जिले पुरस्कृत किये जाएंगे। स्ट्रीट वेण्डर्स कल्याण योजना और स्व-सहायता समूहों के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने और आय का साधन मजबूत बनाने के प्रयास भी बढ़ाए जाएं। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप जनता के सामने कल ही रखा गया है। यह रोडमैप प्रदेश को आगे ले जाने का ठोस कदम है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब प्रतिमाह वीडियो कान्फ्रेसिंग होगी, जिसमें वे योजनाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा करेंगे, आधिकारियों का परफार्मेंस देखेंगे। अब मेरिट के हिसाब से ही मैदानी अफसरों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति का आधार परफार्मेंस ही होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मैं सिर्फ कार्य चाहता हूँ। प्रदेश का विकास सर्वोपरि है। अपने कर्तव्य पूर्ण करने के प्रति विभागीय अफसर गम्भीर रहें, दायित्व निर्वहन में कोई कठिनाई हो तो बताएं। मुख्य सचिव इसका समाधान करेंगे।
समर्थन मूल्य पर खरीदी
चौहान ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा की खरीदी के संबंध में कलेक्टर्स से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के किसानों के परिश्रम से रिकार्ड गेहूँ का उत्पादन हुआ था। राज्य सरकार ने उपार्जन कार्य की सभी व्यवस्थाएं जमाईं। इसके फलस्वरूप रिकार्ड उपार्जन हुआ। इसी तरह धान, ज्वार और बाजरा की खरीदी का कार्य सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के बाहर से गुणवत्ताविहीन धान का आगमन नहीं होना चाहिए। सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर्स यह सुनिश्चित करें कि प्रदेश के किसानों से ही धान खरीदा जाए। हाल ही में रीवा कलेक्टर ने चेकिंग प्वाइंट बनाकर और उपार्जन तिथि के पूर्व से खरीदी की व्यवस्था की है, जो प्रशंसनीय है। इसी तरह अन्य जिले व्यवस्थित उपार्जन कार्य को अंजाम दें। कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि मिलिंग व्यवस्था में किए गए परिवर्तन के फलस्वरूप अब मिलर्स खरीदी केन्द्र से जुड़ेंगे। पहले मिलिंग का कार्य उपार्जन के बाद किया जाता था। अब नई व्यवस्था में उपार्जन के साथ ही मिलिंग भी होगी। गुणवत्ता में सुधार भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आवश्यक भंडारण व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रमुख सचिव कृषि को धान में काले दाने की समस्या वाले जिला विशेष में समाधान के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि कुछ जिलों में उपार्जन कार्य में स्व-सहायता समूहों का सहयोग प्राप्त हो रहा है।
-मिलावट से मुक्ति अभियान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि खाद्य पदार्थों में मिलावट कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिलावटखोरों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इंदौर में राशन माफिया को रासुका के अंतर्गत जेल भेजने की कार्यवाही सराहनीय है। उन्होंने इसके लिए इंदौर जिला प्रशासन को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि छोटे दुकानदारों को मिलावट के प्रकरणों में परेशान न किया जाए। मिलावटी वस्तु के स्त्रोत और निर्माण केन्द्र को लक्ष्य करते हुए दोषी व्यक्ति के विरूद्ध न सिर्फ कानूनी कार्यवाही हो बल्कि ऐसे लोगों की आर्थिक कमर तोड़ी जाए। किसी की जान लेने के दोषी मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा देने से इस अपराध पर नियंत्रण स्थापित होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि खाद्य, औषधि प्रशासन, पुलिस, नापतौल विभाग और नगरीय निकाय के संयुक्त जाँच दल के माध्यम से मिलावट के विरूद्ध अभियान को तेज किया जाए। नकली वस्तु के विक्रय या निर्माण की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखते हुए नागरिकों का सहयोग प्राप्त किया जाए। कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री बैंस ने कलेक्टर्स को संभागों के लिए प्रारंभ की गई मोबाईल प्रयोगशालाओं का रोजमर्रा की वस्तुओं की जाँच में उपयोग करने का आग्रह किया।