लखनऊ. उत्तर प्रदेष की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना चौथा बजट एक तरह से पूरी तरह युवाओं को समर्पित किया है। हालांकि बजट 3802.19 करोड़ रुपए के घाटे का है लेकिन फिर भी इसका आकार पांच लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपए का है जो कि उप्र के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट में युवाओं के अलावा शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, किसान, सड़कें, मेट्रो आदि पर भी विषेष जोर दिया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले यह बजट 33 हजार 159 करोड़ रुपये ज्यादा है, जो कि करीब छह फीसद है। बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख रुपए की नयी योजनाएं सम्मिलित की गयी हैं।
प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट मंगलवार को पेष किया। उन्होंने बताया कि बजट का आकार पांच लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2017-18 का बजट किसानों को, 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास, 2019-20 का बजट महिलाओं के सषक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया था। वहीं वर्ष 2020-21 के इस बजट में युवाओं की षिक्षा, कौषल सम्वर्द्धन, रोजगार के साथ-साथ प्रदेष की जनता को मूलभूत अवस्थापना सुविधायें और त्वरित न्याय उपलब्ध कराये जाने के लिए समर्पित है। शेरो-षायरी और कविता की लाइनों से सजे 36 पृष्ठों के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि हमने जनता का दिल जीता है। हम चुनौतियों से निपट रहे हैं। राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है, हमारी सरकार ने क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, कानून के भय से अपराधियों ने सरेंडर किया है।
बजट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में केंद्र की तर्ज पर राज्य योजना आयोग की जगह राज्य नीति आयोग का गठन होगा। कहा गया कि प्रदेश के युवाओं को उदयोगो व एमएसएमई इकाईयों में आन जाब ट्रेनिंग प्रदान कराते हुये उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से हमारी सरकार वित्तीय वर्ष 2020-2021 से ‘मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना’ को प्रारंभ करने जा रही है। योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रदेश के युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जायेगा। युवाओं को मिलने वाले कुल भत्ते में से एक हजार पांच सौ रूपये प्रतिमाह की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा तथा एक हजार रूपये प्रतिमाह की धनराशि राज्य सरकार द्वारा तथा शेष धनराशि संबंधित उदयोग द्वारा वहन की जायेगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। वित्त मंत्री ने कहा कि कि प्रदेश के लाखों की संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को युवा उदयमिता विकास अभियान ‘युवा’ के द्वारा रोजगार से स्वालंबन की ओर बढाने के लिए अभिनव पहल की गयी है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में युवा हब स्थापित किया जायेगा जो इच्छुक युवाओं को परियोजना परिकल्पना से लेकर एक वर्ष तक परियोजनाओं को वित्तीय मदद के साथ संचालन में सहायता प्रदान करेगा। लगभग एक हजार 200 करोड़ रूपये की धनराशि जो युवाओं के लिये विभिन्न स्वतः रोजगार योजनाओं में राज्य को उपलब्ध है। इस युवा हब के माध्यम से यह योजनायें समेकित रूप से क्रियान्वित की जायेंगी। यह योजना एक लाख से अधिक युवाओं को स्वालंबन की ओर ले जायेगी। प्रत्येक जिले में युवा हब के लिए 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके साथ ही यूपी के बजट में युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए युवा हब योजना के तहत 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बजट में कहा गया है कि उच्च षिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहारनपुर, आजमगढ़ व अलीगढ़ में तीन नए राज्य विष्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। वहीं प्रतापगढ़, बस्ती, गोंडा और मिर्जापुर में इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे। इसके अलावा किंग जाॅर्ज चिकित्सा विष्वविद्यालय, लखनऊ, मेडिकल कालेज प्रयागराज तथा मेडिकल कालेज, मेरठ में डायबिटिक रेटिनाथैपी उपचार सेन्टर की स्थापना की जायेगी। एसजी पीजीआई में एडवांस्ड डायबिटिक एण्ड इन्डोक्राईन साइंसेज सेन्टर की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 919 करोड़, एसजी पीजीआई के लिए 820 करोड़, ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई के लिए 309 करोड़, डा. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 477 करोड़, कैंसर संस्थान, लखनऊ के लिए 187 करोड़, असाध्य रोगों के इलाज के लिए निःषुल्क चिकित्सा सुविधा के लिए 40 करोड़ तथा राजकीय मेडिकल कालेज आजमगढ़ के लिए 96 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।
गांवों पर जोर देते हुए बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए छह हजार 240 करोड़, स्वच्छ भारत मिषन ग्रामीण के लिए पांच हजार 791 करोड़, मनरेगा के लिए चार हजार 800 करोड़, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिषन के लिए 175 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए एक हजार 357 करोड़, बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पाईप पेयजल योजना के लिए तीन हजार 300 करोड़ तथा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजन के तहत 458 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों के तहत जल जीवन मिषन के लिए तीन हजार करोड़, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 216 करोड़, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजनाओं के लिए 966 करोड़, सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिए सरयू नहर परियोजना के लिए एक हजार 554 करोड़, मध्य गंगा नहर, द्वितीय चरण के लिए एक हजार 736 करोड़ तथा अर्जुन सहायक परियोजना के लिए 252 करोड़ 65 लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है।
बजट में कहा गया है कि दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कार्य प्रगति पर है जिसके लिए 900 करोड़, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़, गोरखपुर तथा अन्य शहरों के लिए मेट्रो रेल के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। लखनऊ में 50 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना भी किए जाने की बात बजट में कही गयी है। बजट भाषण में कहा गया है कि लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा एवं षाहजहांपुर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 700 से अधिक बसों की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेष के सात नगर निगमों मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृन्दावन एवं षाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी के रुप में विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है। बजट में समग्र षिक्षा अभियान के लिए 18 हजार 363 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।
ग्रामीण मार्गों के निर्माण, चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए दो हजार 305 करोड़, राज्य सड़क निधि के लिए एक हजार 500 करोड़, मार्गों के अनुरक्षण के लिए तीन हजार 524 करोड़, उप्र कोर रोड परियोजना के लिए 830 करोड़, मुख्य जिला विकास परियोजना के लिए 755 करोड़, अन्य मार्गों के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए दो हजार 80 करोड़ तथा पूर्वांचल निधि के लिए 300 एवं बुन्देलखण्ड निधि के लिए 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। वहीं पुलों के निर्माण के लिए दो हजार 529 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
बजट प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रदेश में निराश्रित और तलाकशुदा महिलाओ के लिए पेंशन की व्यवस्था की जा रही है. 500 रुपये महीने निराश्रित महिलाओ को दिए जाएंगे। बजट में इसके लिए 1432 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यूपी कैबिनेट ने निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन का प्रस्ताव पास किया था। यूपी बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के लिए 250 करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रदेश के सभी 75 जिलों में शिविर लगाकर दिव्यांगजन को सुविधा देने के लिए 37 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यूपी में काम कर रहे पुलिसकर्मियों के आवास के लिए बजट में 650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना हेतु 122 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु 60 करोड. रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। सेफ सिटी लखनऊ योजना हेतु 97 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उप्र पुलिस फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। कर्तव्य पालन के दौरान शहीद अथवा घायल हुये पुलिस एवं अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान हेतु 27 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना हेतु 14 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। साइबर क्राइम प्रीवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन हेतु तीन करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके साथ ही यूपी बजट में राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए यूपी बजट में 18,363 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
बजट में अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ की व्यवस्था की गयी है जबकि अयोध्या हवाई अडडे के लिये 500 करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया गया है। तुलसी स्मारक भवन के नवीकरण के लिए 10 करोड रूपये की व्यवस्था बजट में है। वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल तथा मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं में सुधार हेतु 783 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यता प्राप्त मदरसों और मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 479 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।