नागपुर, राज्य के परियोजना प्रभावित लोगों को जमीन आवंटित करने के लिए सर्वसमावेशक नीति बनाई जाएगी तथा कोयना परियोजना प्रभावितों को नई मुंबई में आवंटित की गई जमीन की न्यायालय जांच की जाएगी. यह घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज विधानसभा में की.
उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष का इस संबंध में किया गया आरोप पूरी तरह गलत है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आवंटन का पूरा अधिकार जिलाधीश को दिया गया है और कोई भी फाइल मुख्यमंत्री अथवा राजस्व मंत्री के पास नहीं भेजी जाती.विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटील ने नियम 97 के तहत चर्चा का मुद्दा उठाया था. इसका उत्तर देते समय मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कोयना परियोजना प्रभावित की रायगढ़ जिला में पांच स्थानों पर कुल संख्या 751 है. उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिला में 311 परियोजना प्रभावितों को पूर्णता जबकि 316 प्रभावितों को अंशत: इस तरह से कुल 627 प्रभावितों को जमीन आवंटित की गई है. उन्होंने कहा कि इसके सभी अधिकार अतिरिक्त जिला जिलाधीश को वर्ष 2001 के अधिनियम अनुसार दिए गए हैं. श्री मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि परियोजना से प्रभावितों को वर्ग 1 की जमीन आवंटित करने का निर्णय वर्ष 2012 में लिया गया था और अभी अतिरिक्त जिलाधीश ने केवल इस का आवंटन किया है.
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोयना परियोजना प्रभावितों को दी गई जमीन राज्य सरकार की है तथा सड़कों उसका नियोजन प्राधिकरण है. उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग अथवा राजस्व विभाग का इस आवंटन से कोई लेना देना नहीं है और इससे संबंधित कोई भी फाइल मंत्रालय में भेजी नहीं जाती. मुख्यमंत्री ने कोयना परियोजना प्रभावितों को आवंटित जमीन के मामले में न्यायालयीन जांच किए जाने का आदेश देते हुए कहा कि इस से पूर्व 200 मामलों में आवंटित जमीन की भी जांच की जाएगी.
मुख्यमंत्री फडणवीस का एलान कोयना परियोजना प्रभावितों को नवी मुंबई में आवंटित जमीन की न्यायालयीन जांच कराई जाएगी
