छोटे करदाता को बड़ी राहत देने की तैयारी में मोदी सरकार

नई दिल्ली,आने वाले दिनों में मोदी सरकार पूरी तरह नया इनकम टैक्स एक्ट लाने की तैयारी में है। नए इनकम टैक्स एक्ट में नियम आसान बनाने पर जोर होगा और छोटे करदाताओं को बड़ी राहत देने की कोशिश होगी। करीब 56 साल पुराने इनकम टैक्स अधिनियम में बदलाव के लिए बनाए गए टास्क फोर्स को रिपोर्ट सौंपने के लिए कुछ और महीने का वक्त दिया जाएगा। टास्क फोर्स को इसी महीने रिपोर्ट सौंपनी थी। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट में छोटे करदाताओं को बड़ी राहत की सिफारिश हो सकती है। रिपोर्ट में इनकम टैक्स की दरों में कटौती करने की सिफारिश भी मुमकिन है।
हालांकि टैक्स स्लैब की निचली सीमा बढ़ाए जाने की संभावना कम है क्योंकि निचली सीमा बढ़ाने से टैक्स के दायरे से भारी तादाद में लोगों के बाहर होने की आशंका है। सूत्रों का कहना है कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट में ऊपरी सीमा 30 फीसदी में भी बदलाव की संभावना कम है, हालांकि कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 25 फीसदी तक किए जाने की सिफारिश जरूर संभव है।
नए टैक्स एक्ट में टैक्स का बोझ कम करने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की तर्ज पर दूसरे भत्ते खत्म करने पर विचार किया जा सकता है।एलटीए,फोन बिल और मुफ्त घर की सुविधा को स्टैंडर्ड डिडक्शन में रखने पर विचार किया जा सकता है। एक्जेंप्ट और एक्जेंप्ट टैक्स (ईईटी) को नए रूप में लाने पर भी विचार-विमर्श संभव है।
क्या है ईईटी?
ईईटी के तहत पीएफ, इंश्योरेंस, पेंशन प्लान में निवेश और आय पर टैक्स नहीं लगता है। दूसरी तरफ पीएफ,इंश्योरेंस और पेंशन प्लान से निकासी पर टैक्स लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक नए कानून में निकासी करने पर टैक्स की शर्तो में भी छूट दी जा सकती है।