UP में श्रेय इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स 25 हजार करोड़ का और सेन्चुरी प्लाई 600 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे

कोलकाता/लखनऊ, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री,सतीश महाना की अध्यक्षता में आज कोलकाता के होटल आईटीसी सोनार में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट-2018 की सफलता हेतु आयोजित रोड शो के दौरान 35 हजार करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति दी गई है। रोड शो में उद्योग जगत के 300 से अधिक उद्योगपति, निवेशक, उद्यमी एवं डेलीगेट मौजूद थे। बी-2-जी मीटिंग में 25 से अधिक उद्यमियों एवं निवेशकों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट फोरम के प्रतिनिधि मण्डल से प्रदेश में निवेश के संबंध में चर्चा हुई।
औद्योगिक विकास मंत्री से जिन उद्योगपतियों ने रोड शो के दौरान चर्चा की उनमें श्याम स्टील के निदेशक, मनीष बेरीवाला, बंगाल एम्बुजा हाउसिंग डेवलेपमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हर्ष वर्धन नेवतिया, बर्जर पेंट के सीनियर वायस प्रेसिडेंट डा0 पी0के0 घोष एवं आई0टी0सी0 लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजीव पुरी प्रमुख हैं।
श्रेय इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स द्वारा उत्तर प्रदेश में अगले दो वर्षों में 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने की इच्छा जताई। कम्पनी द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण तथा बी0ओ0टी0 आधार पर सड़क निर्माण में रूचि दिखाई गई है। इसके अतिरिक्त कम्पनी मेगाफूड पार्क निर्माण में भी निवेश करेगी। बुन्देलखण्ड में मेगा सोलर पार्क की स्थापना में भी अगले दो वर्षों में 2000 करोड़ रुपये का निवेश किया के प्रति रूचि प्रदर्शित की गई। इसके अतिरिक्त सेन्चुरी प्लाई द्वारा प्रदेश में 600 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। उद्यमी हर्ष नेवेतिया ने वाराणसी में होटल बनाने में रूचि दिखाई है।
रोड शो को सम्बोधित करते हुए औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में यह राज्य देश-विदेश के उद्यमियों के लिए निवेश का आकर्षक डेस्टीनेशन बन चुका है। वर्तमान प्रदेश सरकार निवेश फें्रडली नीतियों को लागू कर उद्यमियों को भर पूर सुविधाएं एवं संरक्षण प्रदान करेगी।
राज्य के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अनूपचन्द्र पाण्डेय ने कोलकाता रोड-शो में आये उद्यमियों का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि अब उद्यमियों को प्रदेश में निवेश के समय ही उन्हें एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करते ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं सभी स्वीकृतियां प्रदान कर दी जायेंगी। ईज आफ डूइंग बिजनेस की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिसके तहत जटिल प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा एक समर्पित सिंगल विन्डो पोर्टल विकसित किया गया है, ताकि उद्यमियों को समस्त औद्योगिक सेवाओं, स्वीकृतियों, अनुमोदनों एवं लाइसंेस की सुविधा आन-लाइन मिल सके।
पाण्डेय ने बताया कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पूंजी निवेश की असीम सम्भावनाएं हैं। निवेशक को नयी नीति के अन्तर्गत कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, इन्टरेस्ट सब्सिडी, पेटेंट रजिस्ट्रेशन तथा गुणात्मक पेटेंट हेतु इन्सेन्टिव के साथ-साथ मेगाफूड पार्क लगाने के लिए विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में देश में दूसरा स्थान है। एमएसएमई की नयी नीति के अन्तर्गत उद्यमियां को निवेश हेतु विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। राज्य के अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास,आलोक सिन्हा ने उत्तर प्रदेश में निवेश की सम्भावनाओं पर प्रस्तुतिकरण किया।