UP में VS के 12 साल पुराने CCTV सिस्टम को बदला जाएगा

लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधानसभा में विस्फोटक मिलने की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बजट पास किया गया है| इसके तहत राज्य विधानसभा मे पहले से लगे सीसीटीवी सिस्टम को बदल दिया जाएगा| इसकी जगह बेहतर बैकअप वाला नया सिस्टम स्थापित किया जाएगा|
विधानसभा की सुरक्षा को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए विशेष उपाय किए जाने को मंजूरी दी गई है| इसके तहत 12 साल पुराने सीसीटीवी सिस्टम को बदल दिया जाएगा| अब तक 18 कैमरों से विधानभवन की निगरानी हो रही थी| भवन के अंदर छह और कॉरिडोर में 12 कैमरे लगे हैं| विस्फोटक मिलने की घटना के बाद हुई जांच में कॉरिडोर में लगे दो कैमरे खराब मिले| पुराने सिस्टम में केवल दो दिन का बैकअप डाटा रखने इंतजाम था| अब नए सेट में दस दिन का बैकअप डाटा सुरक्षित रहेगा| इसके अलावा विधानभवन में बैग ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है| विधायकों, मंत्रियों और विधानसभा कर्मचारियों तक पर बिना जांच बैग भीतर में ले जाने पर रोक लगा दी गई है| इनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बैग लेकर विधानसभा के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है| सुरक्षा उपाय के रुप में पूर्व में जारी सभी पास रद्द कर दिए गए हैं| विधायक को केवल एक ही वाहन का पास दिया जाएगा| इसी तरह विधायक के साथ केवल एक ही व्यक्ति को विधानसभा में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी|
वैसे सत्ता में आते ही योगी सरकर ने सचिवालय के सभी भवनों की सुरक्षा संसद भवन की तर्ज पर मजबूत करने के नए सिरे से प्रयास शुरू किए थे| इसके तहत विधानभवन, शास्त्री भवन (एनेक्सी) और बापू भवन की सुरक्षा हाईटेक करने की कवायद हो रही थी| आतंकवादी घटना की आशंका का ‘इनपुट’ मिलने पर पिछले साल ही अखिलेश सरकार ने सचिवालय के सभी भवनों की सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी| इसमें संसद भवन की सुरक्षा के लिए तकनीकी सलाह देने वाली कंपनी ईसीआइएल, पुलिस, खुफिया एजेंसी, सचिवालय प्रशासन, लोक निर्माण, इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे| इस समिति ने संसद और पंजाब विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन कर उत्तर प्रदेश सचिवालय की सुरक्षा की रिपोर्ट तैयार की थी|
रिपोर्ट में सचिवालय भवन के प्रवेश द्वारों पर बॉडी स्कैनर लगाने का सुझाव दिया गया था| इसके अलावा इलेक्ट्रानिक कार्ड के जरिये परिसर में प्रवेश, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, अधिकारियों और कर्मचारियों की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाने और सचिवालय में सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने के अलावा उन्हें नए सिरे से प्रशिक्षित किए जाने का सुझाव दिया गया|