देश में आनलाइन सट्टे को अनुमति देने की तैयारी

नई दिल्ली, खेल मंत्रालय आनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग यानी आनलाइन सट्टे को देश में कानूनी जामा पहनाने की तैयारी कर रहा है| मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में सरकार के तमाम लोगों से अनौपचारिक बातचीत हो चुकी है| अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में फिलहाल ब्रिटिश खेल मंत्रालय से बातचीत की जा रही है| मसौदा तैयार करने में दो साल का समय लग सकता है|
दूसरी ओर, खेल मंत्री विजय गोयल ने साफ किया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है| मैं खुद सट्टेबाजी के खिलाफ हूं| उन्होंने कहा हालांकि अंतिम फैसला सरकार को लेना है| खेल मंत्रालय इस मसौदे को तैयार करने में ब्रिटेन के खेल मंत्रालय की मदद लेने की सोच रहा है| क्योंकि ब्रिटेन में सट्टा कानूनन जायज है| खेल सचिव ई. श्रीनिवास इस समय इंग्लैंड में हैं| उम्मीद है कि वह ब्रिटिश खेल मंत्रालय के साथ इस आशय का समझौता कर सकते हैं| मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि हमें सट्टे से जुड़े ब्रिटेन के कानूनों को समझना होगा| हमें देखना होगा कि क्या ब्रिटेन में सट्टे के लिए प्रचलित कानून को भारत में भी लागू किया जा सकता है|
दोहा की एक स्पोर्ट्स सिक्योरिटी के इंटरनेशनल सेंटर के अनुसार, भारत में गैरकानूनी सट्टा बाजार तकरीबन 9.6 लाख करोड़ रुपये का है| इसमें ज्यादातर स्थानीय बुकी या गैरपंजीकृत वे​बसाइटों के माध्यम से सट्टा चलाया जा रहा है| भारत में इस समय सिर्फ घोड़ों की दौड़ पर सट्टा लगाना कानूनी है| इस पर सरकार ने 28 प्रतिशत का जीएसटी लगाया है|