CG में आईटी रेड पर रार बढ़ी, पुलिस ने आईटी विभाग के अधिकारियों की 20 गाड़ियां जप्त कर डालीं

रायपुर, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार और केंद्र की सरकार के बीच एक बार फिर ठन गई है। आयकर विभाग की मेगा रेड के बाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। रायपुर की ट्रैफिक पुलिस ने आयकर विभाग के अधिकारियों की तकरीबन 20 गाड़ियां को जब्त कर लिया है। दरअसल, शुक्रवार सुबह आयकर विभाग की टीम कार्रवाई करने निकलने वाली थी। इसके पहले पुलिस ने उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया है। आला अधिकारियों का कहना है कि गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी थी,इस कारण ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों को जब्त किया है। फिलहाल, सभी गाड़ियों को पुलिस लाइन में रखा गया है।
दरअसल, छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद आयकर विभाग ने गुरुवार को सबसे बड़ी कार्रवाई कर सरकार के पांच करीबियों के ठिकाने पर कार्रवाई की थी, जिसमें एक्स सीएस विवेक ढांढ , मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव आईएएस अनिल टूटेजा , रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, होटल कारोबारी गुरूचरण सिंह होरा, शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया शामिल थे। माना जा रहा है कि शुक्रवार को आईटी कार्रवाई करने वाली थी, लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने उनकी गाड़ियां सीज कर ली।
गाड़ी के ड्राइवरों का कहना है कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने गाड़ी बुलाई थी। नो पार्किंग में कहकर गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। ड्राइवरों ने कहा कि पुलिस के आला अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है। चालान बनाने की जगह गाड़ियों को सीधे जब्त कर लिया गया है। ड्राइवरों का कहना है कि वे चालान पटाने तैयार थे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। गाड़ियों में रखे कागजात तक उन्हें नहीं दिए।
पुलिस की कार्रवाई के बाद सूबे में राजनीति शुरू हो गई है। मामले में बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का कहना है कि केंद्रीय स्तर की कार्रवाई पर राज्य सरकार की इस तरह की कार्रवाई करना गलत है। इससे प्रदेश शासन की छवि खराब होगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह का कहना है कि गाड़ियां नो पार्किंग में होगी,तब कार्रवाई होगी। अगर किसी को लगता है ये कार्रवाई गलत है,तब कोर्ट जाए। वहीं मामले पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह का कहना है कि केन्द्र और राज्य के बीट टकराव नहीं होना चाहिए। सभी पक्षों का ऐसा काम करना चाहिए जो दिखे की व्यवस्था के तहत हो। कार्रवाई का कारण कोई और हो तो ये सहीं नहीं कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि बदलापुर या कौन से पुर के तहत कार्रवाई है बता नहीं सकते।

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