विदेशी राजनयिक बोले जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए जरूरी था अनुच्छेद 370 हटाना

नई दिल्ली, अनुच्छेद 370 के रुप में जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का हटाने के बाद की स्थिति के आकलन के लिए गए विदेशी राजनयिकों ने राज्य की स्थिति को संतोषप्रद बताया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 खत्म करना राज्य के विकास के लिहाज से जरूरी कदम है।
दल के सदस्यों से राज्य की स्थिति को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। यूरोपीय दल के अधिकतर सदस्य संतुष्ट नजर आए। दल के अधिकतर राजनयिकों ने राज्य की स्थिति सुधारने के लिए किए जाने वाले प्रशासनिक प्रयासों को संतोषप्रद बताया है। राजनयिकों ने कहा कि राज्य में विकास के लिए आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाना जरूरी था। गुरुवार सुबह प्रतिनिधिमंडल को एक्सवाई कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने सुरक्षा के बारे में उनको जानकारी दी, इसके बाद यूरोपीय दल जम्मू चला गया। वहां उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर जीएस मुर्मू, मुख्य सचिव बीवी आर सुब्बू और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने राज्य में हिरासत में लिए गए लोगों के मामलों की सुनवाई कर रही जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल से भी मुलाकात की। भारत में मैक्सिको के राजदूत एफएस लोटेफ ने बताया कि हमने राज्य में क्या हो रहा है, उसका जायजा लिया। ऐसा लगता है कि यहां स्थिति सामान्य हो रही है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन स्थिति में सुधार करने की इच्छा दिख रही है।