मुंबई, महाराष्ट्र में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर कई दिनों तक चली बातचीत के बाद आखिरकार तीनों पार्टियों के बीच मंत्रालयों को लेकर सहमति बन गई है. महाराष्ट्र सरकार में जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के पास सबसे ज्यादा मंत्रालय होंगे, वहीं कांग्रेस के पास सबसे कम. सूत्रों की मानें तो एनसीपी के पास 16 मंत्रालय, शिवसेना के पास 15 और कांग्रेस के पास 12 मंत्रालय होंगे. हालांकि कैबिनेट विस्तार पर अब तक कोई फैसला सामने नहीं आया है.सूत्रों के मुताबिक विभागों के बंटवारे का फैसला सामने आ सकता है. गठबंधन फॉर्मूले के तहत एनसीपी को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है, लेकिन अब तक इस पर किसी की नियुक्ति नहीं हो सकी है. इस पद पर कौन शपथ लेगा, इस पर किसी के नाम पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है. माना जा रहा है कि हाल ही में देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इस्तीफा दे चुके शरद पवार के भतीजे अजित पवार उद्धव ठाकरे सरकार में उप मुख्यमंत्री पद मांग रहे हैं, जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है..इससे पहले सूत्रों का दावा था कि शिवसेना को शहरी विकास, हाउसिंग, सिंचाई और महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमएसआरडीसी) जैसे मंत्रालय मिल सकते हैं. जबकि एनसीपी गृह, वित्त, योजना, बिजली और वन मंत्रालय जैसे पद अपने पास रख सकती है. उधर कांग्रेस को राजस्व, पीडीडब्लूडी और एक्साइज मंत्रालय मिलने की संभावना है. उद्योग, स्कूल और तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा मंत्रालय को लेकर अभी फैसला होना बाकी है. साथ ही उद्धव कैबिनेट का विस्तार भी अभी तक नहीं हो सका है. चर्चा है कि मंत्रालयों को लेकर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है.
महाराष्ट्र में एनसीपी को 16, शिवसेना को 15 और कांग्रेस को 12 मंत्रालय मिल सकते हैं, फैसला जल्द
