भोपाल,लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने सोमवार रात 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। सरकार ने शहडोल कमिश्नर शोभित जैन को मंत्रालय भोपाल, डॉ एम के अग्रवाल कमिश्नर चंबल संभाग मुरैना को आयुक्त सह पंजीयक, बी एम शर्मा राजस्व मण्डल ग्वालियर से सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर, आर बी प्रजापति सचिव म प्र खाद्य आयोग भोपाल से कमिश्नर शहडोल, श्री निवास शर्मा अपर सचिव से कलेक्टर छिंदवाडा, शेखर वर्मा कलेक्टर शहडोल से अपर सचिव मप्र शासन, श्रीमति छवि भारद्वाज जबलपुर से उप सचिव मप्र शासन, भरत यादव छिंदवाडा से जबलपुर, मनोज खत्री पन्ना से उप सचिव मप्र शासन, ललित कुमार दाहिमा मप्र शासन से कलेटर शहडोल, धनराजू एस मंदसौर से उप सचिव मप्र शासन, छोटे सिंह अपर आयुक्त जबलपुर से कलेक्टर भिण्ड एवं डॉ विजय कुमार को भिण्ड से उप सचिव मप्र शासन स्थानांतरित किया गया है। छिंदवाड़ा में श्रीनिवास शर्मा, शहडोल में ललित कुमार दाहिमा की 16 दिन बाद ही बतौर कलेक्टर वापसी हो गई। वहीं, जबलपुर कलेक्टर छवि भारद्वाज, पन्ना से मनोज खत्री और मंदसौर से धनराजू एस को हटा दिया। शहडोल से शेखर वर्मा और भिंड से डॉ. विजय कुमार जे की भोपाल वापसी हो गई। इसके साथ ही शहडोल, चंबल और ग्वालियर के कमिश्नर को भी हटा दिया। छिंदवाड़ा कलेक्टर भरत यादव का तबादला जबलपुर किया गया है। इसके साथ ही छह प्रमुख सचिवों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया गया है।
सोमवार को देर रात 21 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। लोकसभा चुनाव आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग द्वारा जिन अधिकारियों को जहां से हटवाया गया था उन अधिकारियों को वहीं कलेक्टर पदस्थ कर दिया। चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आमसभा को लेकर कमलनाथ सरकार के मंत्री शहडोल कलेक्टोरेट पहुंचे थे। इस मामले ने तूल पकड़ा और इसकी गाज कलेक्टर ललित कुमार दाहिमा के ऊपर गिरी थी। इसकी वजह शहडोल कमिश्नर शोभित जैन की रिपोर्ट थी, जिसमें कलेक्टोरेट की बैठक में शामिल अधिकारियों के बयान थे। चुनाव आयोग ने इसे गंभीर मामला मानते हुए उन्हें हटाने के निर्देश दिए थे। इसी तरह छिंदवाड़ा कलेक्टर रहते हुए श्रीनिवास शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हेलिकॉप्टर को पांच बजे के बाद उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी थी। वहीं, मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस के स्टार प्रचारक शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर सौंसर पहुंचे थे, उनके हेलिकॉप्टर ने छह बजे के बाद उड़ान भरी थी। इस मामले में अनुमति लेने वाले कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर हुई थी। इस मामले की जांच अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव से कराई और उन्होंने कलेक्टर की कार्रवाई को नियम अनुरूप बताते हुए क्लीनचिट दी थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने शर्मा को हटवा दिया। इसी तरह भिंड से छोटे सिंह को हटाया गया था।
जबलपुर कलेक्टर छवि भारद्वाज, पन्ना कलेक्टर मनोज खत्री और मंदसौर कलेक्टर धनराजू एस को हटाने की चर्चा काफी पहले से थी, लेकिन चुनाव की वजह से मामला अटका हुआ था। रीवा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरिसिंह मीणा को उप सचिव मंत्रालय पदस्थ किया है। ग्वालियर के कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी को हटाकर उन्हें राजस्व मंडल में सदस्य बनाया गया है। उनकी जगह राजस्व मंडल के सदस्य बीएम शर्मा कमिश्नर होंगे। सदस्य सचिव खाद्य आयोग आरबी प्रजापति को शोभित जैन की जगह शहडोल कमिश्नर बनाया है। वहीं, चंबल संभाग से कमिश्नर डॉ.एमके अग्रवाल को हटाकर आयुक्त सहकारी संस्थाएं बनाया है। मंत्रालय स्तर पर किए गए बदलाव में सरकार ने प्रमुख सचिव कृषि की जिम्मेदारी से डॉ. राजेश कुमार राजौरा को मुक्त कर दिया। डॉ. राजौरा इस विभाग में पांच साल से ज्यादा रहे। उन्हें नर्मदा घाटी विकास विभाग के साथ प्रबंध संचालक नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट, उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण बनाया है। कृषि विभाग में अजीत केसरी को पदस्थ किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने आईजी साजिद फरीद शापू के अध्ययन अवकाश से लौटने के बाद उन्हें कार्य आवंटित कर दिया है। शापू को आईजी एसएएफ (मध्य क्षेत्र) की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें इसके साथ अतिरिक्त कार्यभार के रूप में आईजी साइबर इंटेलीजेंस डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी दी है। वहीं, डीएसपी ईओडब्ल्यू राजेश गुरु की सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग से वापस ले ली हैं। उन्हें एसएएफ की नौवीं वाहिनी में सहायक सेनानी बनाया है। महिला एवं बाल विकास विभाग में लंबे समय से पदस्थ जेएन कंसोटिया को सामाजिक न्याय, पंकज अग्रवाल को पर्यावरण विभाग के साथ आयुक्त पर्यावरण और महानिदेशक एप्को और अनुपम राजन को प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास बनाया है। सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव अशोक शाह को फिलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं, शिवशेखर शुक्ला को जन संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सचिव रेनू तिवारी को संस्कृति विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया।