पूर्वोत्तर और असम के लोगों कोई क्षति नहीं होने दूंगा : पीएम मोदी

गुवाहाटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में पूर्वोत्तर के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि यहां के लोगों को कोई क्षति नहीं होने दूंगा। मोदी ने नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी की आवश्यकता बताते हुए कहा कि जांच-पड़ताल और राज्य सरकार की सिफारिश के बाद ही नागरिकता प्रदान करने का निर्णय लिया जाएगा। मोदी ने असम में चांगसारी के अमीनगांव में आयोजित रैली में कहा कि हमें भारत के संसाधनों पर कब्जा करने के इरादे घुसने वाले और अत्याचार के कारण अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर लोगों का फर्क समझना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बिना जांच-पड़ताल और राज्य की सिफारिश के बिना किसी को नागरिकता नहीं दी जाएगी। यही नहीं, असम से भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका और गोपीनाथ बारदोलोई को दशकों तक सम्मान न मिलने पर उन्होंने कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोला। नागरिकता बिल पर पीएम मोदी ने कहा, यह सिर्फ असम और नॉर्थ-ईस्ट के लिए नहीं है, बल्कि देश के अनेक हिस्सों में मां भारती पर आस्था रखने वाले, भारत माता की जय बोलने वाली ऐसी संतानों के लिए है जिनको अपनी जान बचाकर मां भारती की गोद में आना पड़ा है। चाहे वे पाकिस्तान से आएं हों या अफगानिस्तान से। 1947 से पहले वे सभी भारत का हिस्सा थे, आस्था के आधार पर देश का विभाजन हुआ तो उन देशों के अल्पसंख्यक, हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई ऐसे लोग वहां रह गए थे। उनके साथ जो हुआ, उनसे मिलोगे तो पता चलेगा।
पीएम मोदी ने कहा, उनको सरंक्षण देना हिंदुस्तान का कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार सिटिजनशिप बिल के अलावा असम समझौते में में निहित 6 समुदायों को जनजाति का दर्जा देने पर काम भी कर रही है। इसके लिए राज्यसभा में बिल लाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। जिस तरह उनकी सरकार ने एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग को नुकसान किए बिना सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिया है, उसी तरह नागरिकता बिल पर भी काम होगा।
अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने भारत रत्न भूपेन हजारिका को भी याद किया। गोपीनाथ बारदोलोई की भी याद आ रही है। उन्हें भारत रत्न देने के लिए असम को दशकों तक अटल जी का इंतजार करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि पहले यहां के अखबारों में यही देखने को मिलता था कि असम को नजरअंदाज किया जा रहा है लेकिन अब पहली बार रेल कनेक्टिविटी या हवाई कनेक्टिविटी या फिर कहीं रेल-रोड ब्रिज के लोकार्पण वाली खबरें आती हैं। हमारी सरकार यहां के बरसों से लंबित पड़ी परियोजनाएं पूरी कर रही है। असम में पिछले 4.5 सालों में तेल और गैस क्षेत्र में 14,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, ‘असम और नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों की भाषा और हक की रक्षा करने के लिए बीजेपी सरकार प्रतिबद्ध है। असम समझौते के क्लॉज 6 को जल्द लागू किया जाएगा। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा एक कमिटी भी बनाई जा चुकी है।