भोपाल,मध्यप्रदेश शासन के सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने ऋण माफी घोटाले में 11 साल पुराने घोटाले की फाइलों को खोलने के आदेश दिए हैं। 11 साल पूर्व लगभग 200 करोड़ रुपए का ऋण माफी घोटाला हुआ था। 90 से ज्यादा अधिकारियों को दोषी पाया गया था, किंतु उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। 200 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। नई सरकार के मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड होशंगाबाद हरदा पन्ना एवं सागर के जिला सहकारी बैंकों की विशेष जांच करने के भी आदेश दिए हैं।
उल्लेखनीय है 2007 में यूपीए सरकार द्वारा कृषि ऋण माफी राहत योजना के अंतर्गत किसानों के ऋण माफ किए थे। इसमें 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनियमितताएं सामने आई थी। इसकी जांच भी कराई गई थी, बाद में पूर्व शिवराज सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। घोटाले में शामिल रकम को वसूल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसके कारण यह जांच पुनः शुरू हो रही है।