किसानों की कर्ज माफी की कानूनी पेचिदिगियों से निपटने दो रिटायर्ड आईएएस देंगे गहलोत सरकार को परामर्श

जयपुर,मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार को हर मोर्चे पर सफल देखना चाहते है और जनता के मुंह सुनना चाहते है इसके लिए गहलोत ने पदभार संभालने के पहले दिन से ही प्रशासनिक मशीनरी में तबादला कर मन माफिक जमावट शुरू कर दी है,तभी तो उन्होने सेवानिवृत दो आईएएस अफसरों गोविन्द को मुख्य सलाहकार, अरविंद मायाराम को आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। रिटायर्ड आईएएस गोविन्द शर्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब सलाह देंगे 1984 बैच के सेवानिवृत अफसर शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया है नियुक्ति के अधिकारिक आदेश भी जारी हो गए है। गोविंद शर्मा आर्थिक मामलों के जानकार माने जाते है वित्तीय व्यवस्था की अच्छी जानकारी रखते है। गहलोत ने अपनी नई टीम पूरी तरह से उस सोच के साथ खडी की है ताकि चुनावी वक्त में कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में सभी बिन्दुओं पर सरकार जनता के सामने खरी उतर सके इससे पहले गहलोत ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कुलदीप रांका को अपना प्रमुख सचिव और आईएएस अफसर अजिताभ शर्मा को सेक्रेटरी नियुक्त किया था 1984 बैच के आईएएस रहे राजस्थान के गोविन्द शर्मा पिछली गहलोत सरकार में वित्त विभाग के सचिव रह चुके है गोविन्द शर्मा की छवि साफ सुथरी और कुशल प्रशासक के तौर पर जानी जाती है सनद् रहे कि शर्मा ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई कदम उठायें थे तो रिटायर्ड आईएएस अरविन्द मायाराम आर्थिक मामलों के विषय विशेषज्ञ माने जा रहे है मायाराम कांग्रेस नेत्री इन्दरा मायाराम के बेटे है इन दोनो वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस अफसरों की कार्यकुशलता को देखते हुए ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नियुक्ति दी है जब कांग्रेस पूरे देश में किसानों की कर्जमाफी की बात मनवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार पर दबाव बना रही है और नई नवेली बनी तीनों स्टेट, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ में कांग्रेस की सरकारों ने तो किसानों के कर्जमाफी के परवान भी जारी कर दिए है ऐसे में रिटायर वित्तीय सलाहकार नियुक्त करना गहलोत सुझबुझ का कितना असर पडेगा यह तो सरकार जब सरपट दौडेगी तभी पता चलेगा।