मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन के लिए किसानों को जमीन पर मिलेगा चार गुना मुआवजा

अहमदाबाद,प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को लेकर गुजरात सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं.प्रोजेक्ट के लिए जमीन संपादन के मामले में शहरी क्षेत्र में दो गुना और ग्रामीण इलाकों में चार गुना मुआवजा देने का सरकार ने निर्णय किया है.
राजस्व मंत्री कौशिक पटेल ने सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का कार्य तेजी से पूरा करने के लिए गुजरात प्रतिबद्ध है. इस प्रोजेक्ट को गति देने के लिए जमीन संपादन प्रक्रिया तेज करने और किसानों को मुआवजे के तौर पर योग्य मुआवजा देने का सरकार ने फैसला किया है. उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल जमीन संपादन की प्रक्रिया चल रही है. जिसमें शहरी क्षेत्रों के प्राधिकरण में समाविष्ट गांव के किसानों को ज्यादा मुआवजा देने की पेशकश मिली है. जिसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शहरी क्षेत्रों के लिए दो गुना और ग्रामीण इलाकों के लिए चार गुना मुआवजा देने का फैसला किया है. इसी प्रकार सहमती एवार्ड के लिए भी जो मूल एवार्ड की कीमत होगी, उसमें अतिरिक्त 25 प्रतिशत कीमत के मुआवजे का लाभ देने का भी राज्य सरकार ने फैसला किया है.
यहां उल्लेखनीय है कि देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए राज्य के 8 जिलों के 196 गांवों की करीब 681 हेक्टर जमीन संपादन करने संबंधी कार्यवाही जारी है और उसमें से 185 गांवों में जमीन संपादन की दूसरी दौर की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है| राज्य सरकार के किसान हित के फैसले से बुलेट ट्रेन में संपाददित की जानेवाली जमीन के मालिकों को योग्य कीमत के अतिरिक्त मुआवजे का लाभ मिलेगा.
कौशिक पटेल ने बताया कि जंत्री कीमत संबंधी नई फार्म्यूला लागू होने से जमीन संपादन धारा के तहत सहमति करार से जमीन देने को तैयार होने के मामलों में किसानों को मुआवजे की रकम भुगतान के दौरान जंत्री कीमत पर इंकम टेक्स की इन्डेक्सेशन फार्म्यूला लागू होगी. जिससे मुआवजे की कीमत में वृद्धि होगी.

 

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