अब एक लाइन के सरकारी आदेश नहीं चलेंगे,अधिकारियों को देना होगा स्पष्ट आदेश

भोपाल,कमिश्नर, कलेक्टर से लेकर अपर मुख्य सचिव तक को अब कोई भी प्रशासकीय या अर्द्ध न्यायिक मामलों में स्पष्ट (स्पीकिंग) आदेश देना पड़ेगा। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की फटकार के बाद ऐसे मामलों में एक लाइन का आदेश नहीं चलेगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कहा गया है कि इस निर्देश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने एक रिट पिटीशन ताराबाई विरुद्ध शांति बाई एवं अन्य के मामले में जिला प्रशासन के एक अधिकारी के आदेश को लेकर चिंता जताई है। शासन को कोर्ट की ओर से बताया गया कि चुनाव से जुड़े मामले की याचिका को जिला प्रशासन विदिशा के एक अधिकारी ने पहले तो स्पष्ट आदेश न देते हुए खारिज कर दिया।
अदालत के निर्देश देने के बाद भी विस्तृत आदेश न देते हुए सिर्फ एक लाइन का आदेश ‘प्रकरण विचारोपरांत अमान्य किया जाता है” पारित कर दिया। इसको लेकर अदालत ने चिंता जताते हुए शासन का ध्यान आकर्षित किया। इसके मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग ने अपर मुख्य सचिव से लेकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तक को निर्देश दिए हैं कि प्रशासकीय या अर्द्ध न्यायिक मामलों में एक लाइन के आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। प्रशासकीय अधिकारी स्पष्ट आदेश पारित करें, ताकि निचले स्तर के अधिकारी-कर्मचारी अधिकारियों को इसे समझने में कोई दिक्कत ना हो।