लखनऊ, उप्र की योगी सरकार विधानसभा ने शुक्रवार को विपक्ष की गैर मौजूदगी में 2017-18 के लिए 3 लाख, 84 हजार, 659 करोड़ रुपए का बजट का विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। योगी सरकार ने अपना पहला बजट विधानसभा में 11 जुलाई को पेश किया था। बजट में लघु और सीमांत किसानों के फसली ऋण अदायगी के लिए 36 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। योगी के पहले बजट में 53 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया गया है। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर, जलभराव वाले इलाकों को सुधारने तथा कृषि मजदूरों को आवंटित भूमि का उपचार एवं आजीविका उपलब्ध कराने के लिए ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना’ के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
बजट में प्रदेश के विकास की दर को दहाई अंकों में पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। बता दें, 18 जुलाई को सीएम ने विधानसभा में बजट पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए पौने दो घंटे का भाषण दिया था। 19 जुलाई को विपक्ष ने सीएम के भाषण को आपत्तिजनक व विपक्ष को धमकाने वाला बताते हुए पूरे सत्र का बहिष्कार करने की घोषणा करने के बाद सदन में वापस नहीं आया। विधानसभा में बजट का विनियोग विधेयक पारित होने के बाद अब विधान परिषद में पारित होगा। गौरतलब है कि अखिलेश सरकार ने 22 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2017-18 के पहले पांच महीने अप्रैल से अगस्त के लिए 161 लाख करोड़ का लेखानुदान पारित किया था।
विधायकों को 100-100 हैण्डपंपों की दी सौगात
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के अन्तिम दिन विधायकों को सौगात दिए जाने की परम्परा का निर्वाह करते हुए सभी को 100-100 हैण्डपंप देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि पहले चरण में सभी विधायकों को 100-100 हैण्डपम्प दिए जायेंगे। वहीं शहरी क्षेत्र के विधायकों के लिए समरसेबिल अथवा कोई अन्य व्यवस्था की जायेगी। साथ ही उन्होंने विधायकों से अपील की कि हर विधायक पं. दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत दो-दो गांवों को चिन्हित कर उनका सम्पूर्ण विकास करें। वहीं शहरी क्षेत्र के विधायक दो नगर पंचायतों को चिन्हित कर उन्हें विकसित करें। जबकि जिन विधायकों के यहां नगर निगम है वे दो-दो वार्डों को चिन्हित कर विकसित करें।