खड्डा बस्ती मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

जयपुर,शहर के आदर्श नगर स्थित खड्डा कच्ची बस्ती के नियमन, पुनर्वास मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। इसी प्रकार राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में दायर विभिन्न डीबी रिट अन्य प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए बेंच ने खडा बस्ती वासियों को वैकल्पिक आवास एवं अन्य सुविधाएं देने के बारे में सरकार से पूछा था तथा इस संदर्भ में शपथ पत्र देने के निर्देश दिए है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को है। इधर बस्ती के निवासियों ने पुलिस पर डरा धमकाकर बस्ती खाली करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। अपीलार्थी वसीम कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में जेडीए द्वारा उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर खडा बस्ती के 109 परिवारों को आगरा रोड स्थित पालडी मीणा में पुनर्वास किए जाने की बात कहीं है जबकि वह भूमि विवादित है जिस पर 2009 में राजस्थान हाईकोर्ट के यथा स्थिति के आदेश है और पालडी मीणा विकास समिति द्वारा जेडीए के खिलाफ कंटेप्ट रिट भी दायर की हुई जो हाईकोर्ट की डबल बेंच में विचाराधीन है।