इन्दौर,इन्दौर रेसीडेंसी कोठी में बुधवार को प्रदेश के वित्त मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री जयंत मलैया के साथ इंदौर के व्यापारी संगठनों की वार्ता सम्पन्न हुई। व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुये वित्त मंत्री मलैया ने कहा कि आगामी 18 जून को आयोजित होने वाली जीएसटी (गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स) काउंसिल की बैठक में व्यापारी संगठनों द्वारा बतायी गयी समस्याओं को रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व प्रदेश की सरकार व्यापारियों के साथ है। व्यापारीगण राज्य सरकार को एक मौका दें, जिससे वे स्वयं व्यापारियों की समस्याओं को आगामी 18 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल में रख सकें तथा समस्याओं के समाधान का प्रयास कर सकें।
वित्त मंत्री मलैया ने कहा कि जीएसटी काउंसिल में केन्द्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं तथा 29 राज्यों व दो केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वे व्यापारियों द्वारा बतायी गयी समस्याओं को रखेंगे और यदि जरूरत हुई तो मुख्यमंत्रीजी स्वयं प्रधानमंत्रीजी व वित्तमंत्री से चर्चा कर समस्याओं के हल हेतु प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी बैठक में वे व्यापारियों के प्रतिनिधि के रूप में व्यापारियों संगठनों द्वारा बतायी गयी समस्याओं को रखेंगे।
वित्त मंत्री जयंत मलैया ने जीएसटी से संबंधित प्रावधानों में प्रक्रियात्मक कठिनाइयों तथा करों की दरों में विसंगतियों की सूची बना लेने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया, ताकि जीएसटी काउंसिल की बैठक में उन मुद्दों को प्रमुखता से रखा जा सके। उन्होंने कहा कि राज्यों में विभिन्न तरह के कर लागू हैं तथा करों की दरों में भी अंतर रहा है। करों की दरों में एकरूपता लाने और पूरे देश में एक ही दर का प्रावधान करने के लिये जीएसटी लागू किया गया हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों की सुविधा के लिये अतिरिक्त कियोस्क भी चालू कर सकती है, ताकि व्यापारी ऑनलाइन कम्प्यूटर संबंधित प्रक्रियाएं आसानी से पूरी कर सकें।