अहमदाबाद,मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गुजरात को पानी देने से इंकार करने के बाद अब इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है. गुजरात सरकार ने दावा किया है कि फिलहाल इस मामले में अंतिम फैसला नहीं किया गया.
उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि जल और वन सृष्टि को बचाने के लिए फिलहाल नर्मदा नदी में 600 क्यूसेक पानी रोज छोड़ा जा रहा है. लेकिन नदी समेत पूरे इलाके को बचाने के लिए 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना जरूरी है और इसके लिए नर्मदा कंट्रोल ऑथोरिटी को पत्र लिखा गया है.ऑथोरिटी ने चार राज्यों से इस संदर्भ में अभिप्राय मांगा है. जिसमें मध्य प्रदेश ने अभिप्राय दे दिया है, परंतु सभी राज्यों का अभिप्राय मिलने के बाद ही इस मामले में कोई फैसला किया जाएगा. नितिन पटेल ने कहा कि गुजरात के हिस्से से जो पानी दिया जाता है, उससे अतिरिक्त गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो सामूहिक हिस्सा है उसमें से पानी उपलब्ध कराने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थित का संभावित सूखे से कोई लेना देना नहीं है. बांध लबालब हो तब भी नदी में हमेशा पानी रहे, इसके अतिरिक्त पानी की मांग की गई है.